मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ मे - आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक हायटेक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. "आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय - Artificial Intelligence) आधारित एकात्मिक ‘कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम’ विकसित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा," असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित 'मान्सूनपूर्व तयारी व आपत्ती व्यवस्थापन' राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील १५ दिवसांत त्रुटी दूर करा; कागदावरील नियोजनाला थारा नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना सक्त ताकीद दिली आहे की, केवळ कागदावर नियोजन न ठेवता सर्व यंत्रणांनी 'मानक कार्यपद्धतीची' (SOP) प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
त्रुटी दूर करण्याचे आदेश: प्रत्येक मान्सून नवीन आव्हाने घेऊन येतो, त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत सर्व विभागांनी आपल्या तयारीची पुन्हा पडताळणी करून सर्व त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात.
एकत्रित प्रतिसाद प्रणाली: मंत्रालय, पोलीस, महानगरपालिका व विविध नियंत्रण कक्षांचे एकत्रीकरण करून एक सक्षम 'एकात्मिक प्रतिसाद प्रणाली' उभारली जाईल.
जलद मदत: यंत्रणांचा तातडीचा प्रतिसाद, वेळेत इशारे आणि प्रभावित नागरिकांपर्यंत जलद मदत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि धरणांमधील पाण्याचा विसर्ग
बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी धरणांतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाबाबत सर्व विभागांमध्ये योग्य समन्वय आणि सतर्कता ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच कमजोर पुलांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी पुलांचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करून धोकादायक पुलांवरील वाहतूक तातडीने बंद करण्याचे निर्देश दिले.
मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत पूरप्रवण गावांमध्ये आधीच रेस्क्यू टीम, निवारा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना केली. तसेच मध्यप्रदेशातून होणाऱ्या धरणातील पाणी विसर्गाबाबत पूर्वसूचना प्रणाली अधिक सक्षम करण्याची मागणी त्यांनी केली.
१ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६,२२४ कोटी जमा
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी गेल्या हंगामातील कामगिरीचा आढावा घेताना सांगितले की, अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली आहे.
राज्यातील १.०६ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे १६,२२४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
मदतीची मर्यादा २ हेक्टरवरून वाढवून ३ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे.
सुमारे ११ हजार विहिरींसाठी प्रथमच प्रति विहीर ३० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर पाणी टँकर, चारा छावण्या आणि अन्य उपाययोजनांसाठी मदत व पुनर्वसन विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे.
लष्कर, नौदल आणि हवाई दल सज्ज; मुंबईत ४३ पंपिंग स्टेशन कार्यरत
बैठकीत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे (Presentation) राज्याच्या सज्जतेची माहिती दिली:
त्रिदलांचे सहकार्य: भारतीय लष्कर, नौदल, वायुदल, तटरक्षक दल आणि एनडीआरएफ (NDRF) यांच्याशी समन्वय वाढविण्यात आला आहे. वेस्टर्न नौदल कमांडकडून जहाजे व हेलिकॉप्टर, तर वायुदलाकडून एअर ॲम्ब्युलन्स सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
मुंबईची तयारी: मुंबईत अतिवृष्टीदरम्यान पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांसाठी ४३ मोठे पंपिंग स्टेशन कार्यरत करण्यात आले असून, 'स्मार्ट पंप मॉनिटरिंग' प्रणाली सुरू केली आहे. रुग्णालयांमध्ये ३ हजार खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
कोकण आणि घाट विभाग: कोकण विभागातील ९३९ गावे दरडप्रवण असल्याने विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. सावित्री व वशिष्ठी नद्यांमधील गाळ काढण्यात आला आहे. तसेच रेल्वेमार्गांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने गाड्यांचा वेग नियंत्रित ठेवण्यात येणार आहे.
दुर्गम भागांत आरोग्य सुविधा: नंदुरबार आणि मेळघाटातील आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये पावसाळ्यात आरोग्य सुविधा खंडित होऊ नयेत यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
?s=20