मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ मे - महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने राबवलेल्या कठोर आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांना मोठे यश येताना दिसत आहे. राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमाण मागील वर्षाच्या (२०२५) तुलनेत तब्बल ८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
आकडेवारी काय सांगते? (वर्ष २०२५ वि. २०२६)
परिवहन विभागाच्या अहवालानुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या काळात राज्यात १२,६१० अपघातांमध्ये ५,२७५ प्राणघातक अपघात आणि ५,६८१ मृत्यू झाले होते. मात्र, २०२६ मधील याच कालावधीत एकूण अपघातांची संख्या १२,३८९ वर आली असून, प्राणघातक अपघात (४,८२७) आणि मृत्यूंची संख्या (५,२३३) झाली आहे. म्हणजेच एकूण अपघातांमध्ये २% घट झाली असून, प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंमध्ये प्रत्येकी ४४८ ने घट झाली आहे.
'या' जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूदर घटला
रस्ता सुरक्षा उपायांमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सकारात्मक बदल दिसले आहेत. वाशिम जिल्ह्यात मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक ३७ टक्क्यांनी घटले आहे. याशिवाय बीड आणि नागपूर शहरात २९%, नाशिक शहरात २८%, नवी मुंबईत १९%, तर भंडारा, सांगली आणि सातारा येथे प्रत्येकी १७% घट झाली आहे.
परिवहन विभागाची 'मिशन २०३०' रणनीती आणि प्रमुख उपाययोजना:
लक्ष्य ५०% घट: २०३० पर्यंत राज्यातील रस्ता अपघातांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा कक्ष आणि स्थानिक गरजांनुसार 'रस्ता सुरक्षा आराखडा' तयार केला आहे.
'AI' आणि इंटरसेप्टर पथके: हेल्मेट व सीटबेल्ट सक्तीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. राज्यात ३३२ विशेष पथके कार्यरत आहेत.
२५,००० किमीवर आयटीएमएस (ITMS): राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर २५ हजार किलोमीटर लांबीच्या मार्गांवर 'आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली' (ITMS) बसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे.
लाखो वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई: गेल्या चार महिन्यांत विनाहेल्मेट चालकांविरुद्ध २.६४ लाख, अतिवेगामुळे २२ हजार, तर विनासीटबेल्ट प्रवासासाठी १८ हजारांहून अधिक कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
अपघातग्रस्तांसाठी "पीएम राहत" (PM RAHAT) योजना लागू
अपघातग्रस्तांना 'गोल्डन अवर'मध्ये तातडीने मोफत उपचार मिळावेत यासाठी राज्यात “पीएम राहत” (Prime Minister – Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) योजना लागू करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत अपघातग्रस्तांना पहिल्या ७ दिवसांसाठी आणि १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस (मोफत) उपचाराची सुविधा मिळेल.
अपघात झाल्यास ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर रुग्णवाहिका आणि जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळेल.
'हिट अँड रन' किंवा विमा नसलेल्या प्रकरणांमध्ये उपचाराचा खर्च शासन करणार आहे.
अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या 'जीवनदूत' व्यक्तींना केंद्र सरकारतर्फे २५,००० रुपयांचे बक्षीस देण्याची योजनाही सुरू आहे.
"राज्यातील रस्ता सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी परिवहन विभाग तंत्रज्ञान, कठोर अंमलबजावणी आणि जनजागृती या त्रिसूत्रीवर भर देत आहे. आगामी काळात अपघात आणि मृत्यूदरात आणखी घट घडवून आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे."
— भरत कळसकर, अपर परिवहन आयुक्त