नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २३ मे - "आरक्षणाचा खरा उद्देश समाजातील अत्यंत मागास आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. जर एखाद्या कुटुंबातील आई आणि वडील दोघेही देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत (IAS) कार्यरत असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळायला हवा?" असा अत्यंत थेट आणि गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि क्रीमी लेयरच्या (Creamy Layer) मर्यादेसंदर्भातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केलेल्या या टिप्पणीमुळे देशात आरक्षणाच्या निकषांवरून पुन्हा एकदा मोठ्या चर्चेला उधाण आले आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सामाजिक स्थिती आणि आरक्षणाचा लाभ यावर बोट ठेवताना म्हटले:
सामाजिक स्तर सुधारतो: पालकांनी एकदा शिक्षणाची विशिष्ट पातळी गाठली आणि ते शासकीय सेवेत मोठ्या पदांवर पोहोचले, की त्या कुटुंबाचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर आपोआप सुधारतो.
वारंवार मागणी अयोग्य: अशा कुटुंबातील पुढच्या पिढीने वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेणे योग्य ठरू शकत नाही. या विषयाकडे आता गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
EWS आणि ओबीसी क्रीमी लेयरमध्ये फरक असणे आवश्यक
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाचा दाखला देत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मुद्दा मांडला. कोर्टाने म्हटले की, EWS आरक्षणाचा आधार सामाजिक मागासलेपण नसून केवळ आर्थिक मागासलेपण हा असतो. त्यामुळे ओबीसींच्या ‘क्रीमी लेयर’साठीचे निकष हे EWS पेक्षा अधिक सवलत देणारे असायला हवेत. जर दोन्ही घटकांना सरसकट समान वागणूक दिली, तर त्यांमधील मूळ फरक नष्ट होईल. आरक्षणाच्या धोरणामध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
केवळ पगार नव्हे, 'प्रशासकीय दर्जा' ठरवतो क्रीमी लेयर!
या सुनावणीदरम्यान वकील शशांक रत्नू यांनी न्यायालयात कायदेशीर बाजू मांडली. केवळ वेतनाचा आकडा पाहून क्रीमी लेयर ठरत नाही, तर संबंधित व्यक्तीची प्रशासकीय आणि सामाजिक स्थिती काय आहे, यावरूनही ते निश्चित केले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वकिलांचा युक्तिवाद:
"क्लास-१ (ग्रुप 'ए') च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उच्च प्रशासकीय दर्जामुळेच क्रीमी लेयरच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर ठेवले जाते. केवळ ग्रुप 'ए'च नाही, तर विशिष्ट नियमांनुसार ग्रुप 'बी' च्या कर्मचाऱ्यांनाही या परिघातून बाहेर केले जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या केवळ पगाराचा विचार न करता त्यांच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय स्थितीचा विचार केला जातो."
काय आहे तज्ज्ञांचे मत?
ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयरच्या मर्यादा आणि नियमांवरून देशात नेहमीच वादविवाद होत आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केलेले हे प्रश्न अत्यंत मूलभूत असून, आरक्षणाचा वास्तविक फायदा हा खऱ्या अर्थाने गरजू, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या शेवटच्या घटकापर्यंतच पोहोचायला हवा, अशा भावना आता सर्वसामान्यांतून आणि तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.