मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ मे - "राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेने काम केले पाहिजे. पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना 'सिबिल स्कोअर' (CIBIL Score) च्या कारणावरून अडवले जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची कोणतीही अट आवश्यक नाही. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी आपल्या शाखांना स्पष्ट निर्देश देऊन शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवावी," असा कडक इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (SLBC) १७१ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत वर्ष २०२६-२७ च्या वार्षिक कर्ज आराखड्याचे विमोचन करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.
कर्ज वाढले, पण कर्जदार घटले; ६१ लाखांवरून संख्या ४३ लाखांवर!
राज्यात कर्जवाटपाची एकूण रक्कम (क्रेडिट) वाढत असली, तरी कर्ज खात्यांची संख्या प्रतिवर्षी झपाट्याने कमी होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "२०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख कर्ज खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाख, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाख आणि आता २०२५-२६ मध्ये थेट ४३ लाखांवर आली आहे. ही घसरण अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक असून, नेमके कुठे चुकत आहे याचा एसएलबीसीने गांभीर्याने अभ्यास करून नवी रणनीती आखण्याची गरज आहे."
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कामगिरीवर नाराजी
पीक कर्ज वितरणात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीसह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कान टोचले. सहकारी बँका राज्यातील ६१% खाती कव्हर करून ८५% उद्दिष्ट पूर्ण करतात; तर राष्ट्रीयीकृत बँका २६% खाती कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७% आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपला दृष्टिकोन बदलून यावर्षी किमान ८० ते ८५% उद्दिष्ट गाठलेच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजना राबवा: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष 'इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मर' म्हणून घोषित केले असून, महाराष्ट्रातही हे वर्ष 'महिला कृषी वर्ष' म्हणून साजरे केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी वित्त धोरण आणि विशेष पीक कर्ज योजना तयार करण्याची महत्त्वाची सूचना केली.
"ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा वाटा मोठा आहे; मात्र जमीन मालकी नसल्याने त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. यासाठी बँकांनी पर्यायी निकषांचा विचार करावा आणि तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'महिला कृषी कर्ज मेळावे' आयोजित करावेत," असे उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या. तसेच गडचिरोलीसारख्या भागात पत-ठेव गुणोत्तर (CD Ratio) वाढवण्याचे आणि जनधन, अटल पेन्शन, विमा योजनांचा वेग वाढवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
बातमीचे ठळक मुद्दे
जिल्हावार कामगिरी: पीक कर्ज वितरणात सिंधुदुर्ग आणि धुळे जिल्ह्यांची कामगिरी १००% असून पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड जिल्ह्यांची कामगिरी सुधारण्याची गरज आहे.
एमएसएमई आणि मुद्रा योजना: मुद्रा योजनेच्या 'तरुण' श्रेणीत (१५ लाखांपर्यंतचे कर्ज) राज्यात अवघे साडेसात हजार लाभार्थी आहेत. बँकांनी यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
पारदर्शकता: एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये. बैठकीत चांगली आणि वाईट कामगिरी करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर केली जावीत.