मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मे - रस्त्यावर राहणारी, अनाथ, एकल आणि दुर्लक्षित बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सहा जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या ‘फिरते पथक’ (Mobile Unit) या पथदर्शी योजनेचा आता विस्तार करण्यात येणार असून, राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील ३१ महानगरपालिकांमध्ये ही योजना राबवण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
काय आहे 'फिरते पथक' योजना?
या योजनेअंतर्गत विशेष सुसज्ज मोबाईल वाहनांच्या (व्हॅन) माध्यमातून रस्त्यावरील गरजू बालकांपर्यंत थेट पोहोचले जाते. या बालकांना खालील अत्यंत महत्त्वाच्या सुविधा जागच्या जागी उपलब्ध करून दिल्या जातात:
आरोग्य आणि आहार: पौष्टिक आहार आणि मोफत आरोग्य सेवा.
शिक्षण व विकास: प्राथमिक शिक्षण, मनोरंजनाच्या सुविधा आणि ओळख पटवण्यासाठी शासकीय नोंदणी (नोंदणी प्रक्रिया).
मानसिक आधार: बालकांचे समुपदेशन (Counseling) करणे आणि त्यांच्या पालकांमध्ये शिक्षणाविषयी जनजागृती निर्माण करणे.
आधीच्या ६ जिल्ह्यांत ३,८०३ बालकांना मिळाला लाभ
यापूर्वी हा प्रकल्प नाशिक, पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३ हजार ८०३ बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
जिल्हा लाभान्वित बालकांची संख्या
पुणे १,६७९ (सर्वाधिक)
मुंबई शहर ८१०
ठाणे ७५०
नाशिक २८५
नागपूर २७९
आता या यशाच्या धर्तीवर राज्यातील २८ महानगरपालिका क्षेत्रांसह मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशा एकूण ३१ फिरत्या पथकांची अंमलबजावणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
स्वयंसेवी संस्थांसाठी कडक नियम आणि सुरक्षा कवच
योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही कडक अटी जाहीर केल्या आहेत:
१. नोंदणी बंधनकारक: काम करू इच्छितो त्या स्वयंसेवी संस्थांची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी, निधी पोर्टलवरील नोंद आणि मागील ३ वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
२. CCTV आणि ट्रॅकिंग: फिरत्या पथकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवणे बंधनकारक असेल. ही यंत्रणा थेट स्थानिक पोलीस विभागाच्या समन्वयाने काम करेल.
३. समितीशी समन्वय: संस्थांना बाल कल्याण समिती, बाल हक्क आयोग आणि स्थानिक पोलिसांना आपल्या कार्यक्षेत्राची माहिती देणे सक्तीचे राहील.
४. कारवाईचा बडगा: कोणत्याही संस्थेने नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांचा करार थेट रद्द करून पर्यायी संस्थेची नियुक्ती केली जाईल.
या योजनेसाठी संस्थांकडून नव्याने अर्ज मागविण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.