मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मे - यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो, बदलते हवामान आणि जागतिक खत परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. या आव्हानांवर मात करत खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, योग्य खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे राज्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६’ बैठक संपन्न झाली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते कृषी क्षेत्रातील विविध नाविन्यपूर्ण डिजिटल उपक्रमांचे लोकार्पण तसेच जागतिक बँकेच्या भागीदारीतील अन्न ट्रेसिबिलिटीसाठीच्या 'ब्लू-प्रिंट'चे प्रकाशन करण्यात आले.
संरक्षित सिंचनासाठी 'जलयुक्त शिवार'ला गती द्या
मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस अपेक्षित असला, तरी जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते. हा पावसातील संभाव्य खंड लक्षात घेता संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक आहे. यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियाना'तील जलसंधारणाची कामे तातडीने आणि गतीने पूर्ण करावीत.
सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली कर्ज नाकारू नका; बँकांना कडक सूचना
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत आणि सुरळीत मिळण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अनेकदा बँकांकडून 'सिबिल स्कोअर'च्या अटी पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते, अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून प्रत्येक बँकेने आपल्या शाखांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच रासायनिक खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कृषी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती आणि अत्याधुनिक प्रणाली:
या बैठकीत कृषी विभागाच्या खालील अद्ययावत डिजिटल सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले:
महाविस्तार २.०: यामध्ये शेतकरी डायरी, पीक सल्ला, हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि एआय आधारित चॅटबॉटसह नवीन सुलभ यूआय (UI) देण्यात आला आहे. 'महाविस्तार एआय'द्वारे सध्या ४० लाख शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन मिळत असून यामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल.
वसुधा एआय सेवा: टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून शेतकऱ्यांना थेट व्हॉईस-आधारित कृषी मार्गदर्शन दिले जात आहे.
क्रॉपसॅप २.०: ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ या घोषवाक्यासह प्रमुख पिकांवरील कीड-रोगांच्या तात्काळ नियंत्रणासाठी AI फोटो आयडेंटिफिकेशन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
पी-सीबीडीएस प्रणाली: आरबीआयच्या सहकार्याने पंजाब नॅशनल बँकेमार्फत डिजिटल चलनाद्वारे (E-Voucher) थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पारदर्शकपणे अनुदान वितरण सुरू करण्यात आले आहे.
महाट्रेस (MahaTrace): जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राच्या शेतमालाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा मानकांच्या प्रभावी पालनासाठी ही ब्लॉकचेन व क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टीम आणली आहे.
खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग सज्ज: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यात सुमारे २०.१६ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असताना २८.०६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. खतांचाही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन यंदा ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, मल्चिंग आणि हवामान बदलास सहनशील बियाण्यांच्या वापराबाबात व्यापक नियोजन केले आहे. मागील वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीतील बाधित १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटींहून अधिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
खतांचा संतुलित वापर आवश्यक: राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी लाभदायक, निर्यातक्षम आणि मूल्यवर्धित पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यावर भर दिला. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देतानाच रासायनिक खतांचा संतुलित वापर वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीतील महत्त्वपूर्ण आकडेवारी एका नजरेत:
एकूण खरीप क्षेत्र: १५२.९७ लाख हेक्टर (सोयाबीन व कापूस प्रमुख पिके: ८८.७५ लाख हेक्टर).
शेतकरी नोंदणी: राज्यातील १.७१ कोटी शेतकऱ्यांपैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांची 'फार्मर आयडी' नोंदणी पूर्ण.
थेट लाभ वितरण: महाडीबीटी पोर्टलद्वारे २०२५-२६ मध्ये विविध योजनांतून ९१,६४९ कोटी रुपयांचे वितरण.
निर्यात क्षेत्रात राज्याचा डंका: देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे (द्राक्षे ९४%, आंबे ७३%, डाळिंब ८५%, केळी ८६% आणि कांदा ८५%). राज्याकडे एकूण २०० जीआय (GI) मानांकने आहेत.
सिंचन क्षमता: राज्यात २०२२ पासून ४१ प्रकल्प पूर्ण होऊन १०५ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण; तर 'मोर क्रॉप पर ड्रॉप' अंतर्गत ६ वर्षांत ९ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले.
३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि आपत्तीग्रस्तांना तत्परतेने मदत करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी या आव्हानात्मक हंगामात प्रशासनाला पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले.