मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मे - राज्यातील शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक आणि अडवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसोबत विनाअनुदानित खते, जैवखते किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये सक्तीने विकण्याच्या (टॅगिंग/लिंकिंग) प्रकारावर राज्य सरकारने तातडीने पूर्ण बंदी घातली आहे. अशी सक्ती करणाऱ्या खत कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर आता थेट कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिला आहे.
काय होता नेमका प्रकार?
गेल्या काही काळापासून राज्यात काही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना अनुदानित खते देताना, त्यासोबत सक्तीने विनाअनुदानित खते, जैवउत्तेजके किंवा मायक्रोन्युट्रिएंट्स (सूक्ष्म अन्नद्रव्ये) घेण्याची सक्ती केली जात होती. यामुळे शेतकऱ्यांना नको असलेली उत्पादनेही नाईलाजास्तव जादा पैसे देऊन खरेदी करावी लागत होती. या 'टॅगिंग'च्या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांकडून शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून बेकायदेशीर घोषित
या मनमानीची गंभीर दखल घेत भारत सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयानेही खतांसोबत इतर उत्पादनांचे ‘टॅगिंग’ करणे हे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आता अधिकृत आदेश जारी करून या सक्तीला पूर्णपणे मनाई केली आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार काय बदलणार?
सक्तीवर पूर्ण बंदी: खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद असलेल्या अनुदानित रासायनिक खतांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विनाअनुदानित उत्पादनांची सक्ती करता येणार नाही.
तातडीने अंमलबजावणी: या आदेशाची तात्काळ आणि कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पुणे कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत.
कठोर कारवाईचा इशारा: कोणतीही कंपनी किंवा किरकोळ विक्रेता 'टॅगिंग' किंवा 'लिंकिंग' करताना आढळल्यास, त्यांचा परवाना रद्द करण्यासह नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
"शेतकऱ्यांची फसवणूक सहन केली जाणार नाही" - कृषी मंत्री
या निर्णयाबाबत माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले,
"शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले अनुदानित खत सहज आणि योग्य दरात मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. खतांसोबत इतर उत्पादनांची सक्तीची विक्री करून शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याचा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर शासन कठोर प्रहार करेल."
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला असून, खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देणारा हा निर्णय ठरला आहे.