नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) २१ मे - जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना असलेल्या 'भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला' (BCCI) एक मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. देशामधील पारदर्शकता आणणारा 'माहितीचा अधिकार कायदा, २००५' (RTI) आता बीसीसीआयला लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकाला किंवा संस्थेला बीसीसीआयच्या अंतर्गत कारभाराविषयी 'आरटीआय'अंतर्गत माहिती मागवता येणार नाही.
निर्णय बदलण्याचे कारण काय?
यापूर्वी बीसीसीआय ही एक 'पब्लिक अथॉरिटी' (सार्वजनिक प्राधिकरण) असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, ज्यामुळे ती आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येत होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार:
बीसीसीआय ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत झालेली एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे.
ही संघटना सरकारकडून थेट कोणताही निधी घेत नाही.
यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ती 'पब्लिक अथॉरिटी' ठरत नाही, असे स्पष्ट करत तिला माहितीच्या अधिकारातून वगळण्यात आले आहे.
अब्जावधींच्या उलाढालीवर आता गोपनीयतेचा पडदा?
बीसीसीआय ही जगातील सर्वाधिक कमाई करणारी क्रिकेट संघटना आहे. आयपीएल (IPL), कनिष्ठ व वरिष्ठ राष्ट्रीय संघ, आणि विविध जागतिक स्पर्धांच्या माध्यमांतून या संघटनेकडे दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. यापूर्वी आरटीआय लागू असल्याने मंडळाचे आर्थिक व्यवहार, कंत्राट आणि इतर अंतर्गत निर्णयांवर प्रशासकीय देखरेख ठेवणे सोपे जात होते. मात्र, आता या निर्णयामुळे मंडळाच्या व्यवहारांवर गोपनीयतेचा पडदा पडणार का, अशी चर्चा क्रीडा वर्तुळात सुरू झाली आहे.
क्रीडा रसिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आणि पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेचे समर्थन करणाऱ्यांनी याचे स्वागत केले आहे; तर दुसरीकडे, अब्जावधींची उलाढाल असलेल्या संस्थेला जनतेप्रति उत्तरदायी ठेवण्यासाठी आरटीआय कक्षेत ठेवणे गरजेचे होते, असा सूरही काही तज्ज्ञांनी आळवला आहे.
या निर्णयाचे काय परिणाम होणार?
क्षेत्र आधीची स्थिती आता काय बदलणार?
माहितीचा अधिकार कोणताही नागरिक अंतर्गत कारभाराची माहिती मागवू शकत होता. आरटीआय अर्ज स्वीकारण्यास बीसीसीआय आता बांधील नाही.
आर्थिक पारदर्शकता अंतर्गत ऑडिट आणि खर्चाचा हिशोब सार्वजनिक करावा लागत असे. व्यावसायिक निर्णय आणि करारांची माहिती गोपनीय ठेवता येईल.
प्रशासकीय दर्जा 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) म्हणून ओळख. 'स्वायत्त आणि खाजगी संस्था' (Autonomous Body) म्हणून कामकाज चालणार.