मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ मे - राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार राज्यात तब्बल ५० नवीन कार्यालये निर्माण करण्यात आली असून, १० हजार ६८३ पदांच्या आकृतीबंधाला अंतिम मूर्तरूप देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा धडाकेबाज निर्णय घेतला असून, या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि आदेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमी अभिलेख विभागातील कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन शासनाने ११ मार्च २०२६ रोजी सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी दिली होती. आता या नव्या कार्यालयांचे प्रशासकीय कार्यक्षेत्र आणि मुख्यालयाचे ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे.
अशी होणार नवीन ५० कार्यालयांची स्थापना:
नव्या शासन निर्णयानुसार राज्यात उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक आणि नगर भूमापन अधिकाऱ्यांची कार्यालये खालीलप्रमाणे सुरू केली जातील:
१. उपसंचालक, भूमी अभिलेख (०१ नवीन कार्यालय): नांदेड येथे हे प्रादेशिक कार्यालय सुरू होणार आहे.
२. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख (०८ नवीन कार्यालये): नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर (अहमदनगर), नाशिक, पुणे आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा अधीक्षक कार्यालये स्थापन केली जातील.
३. नगर भूमापन अधिकारी (२३ नवीन कार्यालये): वाढत्या शहरीकरणामुळे मोजणीची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी ही कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. यात पुणे, नागपूर, ठाणे (कल्याण, डोंबिवली, मिरा-भाईंदर), पालघर (वसई, विरार), रायगड (अलिबाग), नाशिक (मालेगाव), अहिल्यानगर, सातारा (कराड), छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.
४. विशेष उपअधीक्षक तथा चौकशी अधिकारी (१७ नवीन कार्यालये): गावठाण, शहर मापन आणि नगर भूमापन कामकाजासाठी ही कार्यालये (५ शहर मापन/गावठाण आणि १२ चौकशी अधिकारी) स्थापन करण्यात आली आहेत. या नव्या कार्यालयांमुळे राज्यातील ही संख्या आता ३४ वर पोहोचली आहे. यातील बहुतांश कार्यालये नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यात सुरू होत आहेत.
मोजणीची आणि हद्द निश्चितीची कामे आता सुसाट!
गेल्या काही वर्षांत राज्यात शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातील गावठाण विस्ताराचा वेग प्रचंड वाढला आहे. परिणामी मालमत्तांची मोजणी, नगर भूमापन, हद्द निश्चिती आणि मालकी हक्काच्या चौकशीची हजारो कामे प्रलंबित आहेत. नवीन कार्यालयांमुळे आणि मंजूर झालेल्या १० हजारांहून अधिक पदांमुळे तालुक्यातील व शहरातील वाढता कामकाजाचा ताण कमी होईल. सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या जमिनीशी संबंधित कामांसाठी आता शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
कामकाज अधिक वेगाने मार्गी लागणार!
"राज्यात शहरीकरण आणि गावठाण विस्ताराचा वेग वाढल्याने महसूल कामांचा व्याप वाढला आहे. मालमत्तांची मोजणी, नगर भूमापन, हद्द निश्चिती आणि चौकशीची कामे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी संबंधित तालुक्यातील व शहरातील वाढता कामकाजाचा व्याप पाहून ही नवी कार्यालये आणि तेथील कर्मचारी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नागरिकांची कामे आता अधिक वेगाने मार्गी लागतील."
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र
?s=20