नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० मे - ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. २००५ पासून सुरू असलेला 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा' (मनरेगा) आता संपुष्टात येणार असून, त्याच्या जागी 'विकसित भारत - रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण)' म्हणजेच [VB-G RAM G] अधिनियम, २०२५ लागू करण्यात आला आहे. याची अधिकृत अधिसूचना ११ मे रोजी जारी करण्यात आली असून, १ जुलै २०२६ पासून हा नवीन कायदा देशभर अमलात येईल.
२०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
काय आहेत नवीन कायद्यातील प्रमुख तरतुदी?
रोजगारात वाढ: आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या हक्काच्या रोजगाराची वैधानिक हमी मिळेल.
वेळत वेतन: मजुरीचे पैसे साप्ताहिक किंवा हजेरी नोंद बंद झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होतील. विलंब झाल्यास कामगारांना भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल.
बेरोजगारी भत्ता: मागणी करूनही ठराविक वेळेत काम न मिळाल्यास कामगार बेरोजगारी भत्त्यासाठी पात्र ठरतील.
जॉब कार्ड्स: जोपर्यंत नवीन ओळखपत्रे मिळत नाहीत, तोपर्यंत सध्याची ई-केवायसी सत्यापित 'मनरेगा' जॉब कार्ड्स वैध राहतील.
आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक तरतूद
या मिशनसाठी केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ९५,६९२.३१ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. राज्यांच्या योगदानासह हा एकूण खर्च १.५१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासाठी केलेली ही आतापर्यंतची सर्वोच्च तरतूद आहे.
कामात कोणताही खंड पडणार नाही
मनरेगाकडून नवीन कायद्याकडे वळताना कामगारांची गैरसोय होऊ नये, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. ३० जूनपर्यंत मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे विनाअडथळा सुरू राहतील आणि १ जुलैपासून ती नवीन कायद्याच्या चौकटीत समाविष्ट केली जातील. ग्रामपंचायतींना या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी ठेवून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.