नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० मे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'रिफॉर्म एक्स्प्रेस' (सुधारणा पर्व) अंतर्गत देशातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या जीवन सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अनेक मोठ्या प्रशासकीय सुधारणांची घोषणा केली आहे.
कृषी प्रशासनाला अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि गतिमान बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्रालयाने नुकताच एका उच्चस्तरीय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला.
सुधारणांमधील महत्त्वाचे निर्णय आणि हायलाईट्स:
कीटकनाशक परवाना प्रक्रिया झाली सोपी: कीटकनाशकांच्या देशांतर्गत विक्री आणि साठवणुकीसाठीची परवाना प्रक्रिया आता अत्यंत सुलभ करण्यात आली आहे. परवान्यासाठीचा अर्ज आधीच्या तीन पानांवरून कमी करून आता केवळ एक पानावरा आणला आहे.
४० लाख दुकानदारांना मोठा दिलासा: या सोप्या प्रक्रियेमुळे डास प्रतिबंधक मॅट्स, कॉइल्स, लिक्विड व्हेपोरायझर्स आणि झुरळांचे स्प्रे विकणाऱ्या देशातील ४० लाखांपेक्षा जास्त किरकोळ आणि किराणा दुकानदारांना परवाना मिळवणे सोपे होणार आहे.
नवीन खतांची नोंदणी सुलभ: 'खते नियंत्रण आदेश, १९८५' नुसार नवीन खतांच्या नोंदणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.
आयातदारांसाठी 'सिंगल विंडो' सिस्टीम: कृषी मालाच्या आयातदारांना आता ICEGATE (भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे) द्वारे केवळ एकच अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर आयात करण्याचे आदेश थेट आयातदाराच्या लॉगिनवर डिजिटल पद्धतीने जारी केले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी 'वन-स्टॉप' डिजिटल प्लॅटफॉर्म: यापूर्वी शेतकऱ्यांना कृषीविषयक माहितीसाठी १५ पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा लागत होता. आता शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेली सर्व माहिती एकाच ठिकाणी २४ तास (दिवस-रात्र) उपलब्ध असणार आहे. बियाणे आणि कृषी साहित्याच्या आयात-निर्यात प्रक्रियेचेही सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
"पारदर्शकता आणि सुशासन हेच आमचे उद्दिष्ट" – शिवराज सिंह चौहान
बैठकीदरम्यान कृषी सचिव अतीश चंद्र यांनी मंत्रालयामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या आणि आगामी काळातील सुधारणांचे सविस्तर सादरीकरण केले. बैठकीचा समारोप करताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले.
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता, तांत्रिक कार्यक्षमता आणि सुशासन आणणे हाच या सुधारणांचा मुख्य हेतू आहे. शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी सर्व शासकीय प्रक्रिया जलद, सुलभ आणि प्रभावी करा, जेणेकरून कृषी क्षेत्राच्या विकासाला नवी गती मिळेल."
– शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषीमंत्री
थोडक्यात काय तर...
केंद्राच्या या नव्या सुधारणांमुळे कृषी व्यवसायातील 'रेड टेपिझम' (दप्तरदिरंगाई) कमी होऊन डिजिटल पारदर्शकता वाढणार आहे, ज्याचा थेट फायदा देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना होईल.