मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - मध्य पूर्वेतील (मिडल ईस्ट) वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि अमेरिका-इराण दरम्यान युद्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने देशांतर्गत पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक आदेश जारी केले आहेत. सर्व सरकारी बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना खर्च कमी करणारे उपाय (Cost Cutting Measures) तातडीने लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्याच आठवड्यात देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन करत 'कारपूलिंग' आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर आता सरकारी पातळीवर थेट अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे 'हे' महत्त्वाचे आदेश:
केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाने (DFS) सोमवारी जारी केलेले हे आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) यांसारख्या सर्व बड्या सरकारी वित्तीय संस्थांना बंधनकारक असणार आहेत. या आदेशानुसार खालील बदल तात्काळ लागू होतील:
परदेशी दौऱ्यांवर कुऱ्हाड: सर्व संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक (MD), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याऐवजी 'व्हर्च्युअली' (ऑनलाइन) सहभागी होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बैठका फक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे: सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय आणि प्रकल्पांच्या आढावा बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेण्याच्या सूचना आहेत. अत्यंत अपवादात्मक आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असलेल्या परिस्थितीशिवाय प्रत्यक्ष बैठका टाळल्या जातील.
पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना ब्रेक, 'ईव्ही'चा वापर वाढणार: सर्व वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालय आणि शाखांमध्ये वापरात असलेल्या किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांचे प्रमाण कमी करावे आणि त्याऐवजी तातडीने इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवावा, असे आदेशात नमूद आहे.
...म्हणून पुन्हा लागू झाली 'लॉकडाऊन'सारखी शिस्त!
जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आधीपासूनच खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे. अशाच प्रकारची कडक आर्थिक शिस्त आणि निर्बंध यापूर्वी कोरोना काळातील लॉकडाऊन दरम्यान पाहायला मिळाले होते.
पंतप्रधानांचे देशवासीयांना 'इंधन बचती'चे आवाहन
"मध्य पूर्वेतील संकट पाहता सर्व नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेलचा वापर जपून करावा. शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरावी आणि कारपूलिंगचा पर्याय निवडावा," असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच केले आहे. सरकारी तिजोरीवरील आणि इंधनावरील ताण कमी करण्यासाठी आता सरकारने स्वतःपासूनच या मोहिमेची सुरुवात केली आहे.