मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे डिझेलच्या दरात वाढ झाली असली, तरी राज्य परिवहन महामंडळाने (ST) सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. "एसटी महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला, तरी तत्काळ कोणतीही भाडेवाढ करण्यात येणार नाही," अशी महत्त्वपूर्ण माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
डिझेल दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डिझेल दरवाढीचा एसटीवर 'असा' पडणार बोजा
बैठकीदरम्यान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीची आकडेवारी मांडली:
दररोजची गरज: एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते.
किंमतीत वाढ: इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमार्फत (IOC) मिळणाऱ्या डिझेलचा दर मागील आठवड्यात प्रति लिटर ८८.२१ रुपये होता, तो आता ९१.३१ रुपये झाला आहे. म्हणजेच प्रति लिटर ३ रुपये १० पैशांची वाढ झाली आहे.
आर्थिक भार: या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ३३ लाख ७० हजार रुपये, महिन्याला सुमारे १० कोटी रुपये, तर वार्षिक तब्बल १२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक
इंधन दरवाढीमुळे आधीच तोट्यात असलेल्या महामंडळाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. एप्रिल २०२६ मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ करणे अपरिहार्य ठरू शकते, असे संकेतही मंत्र्यांनी दिले आहेत.
अंतिम निर्णय कधी आणि कसा होणार?
भाडेवाढीच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देताना परिवहन मंत्री म्हणाले:
"कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू होणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली भाडेवाढीचा अधिकृत प्रस्ताव आधी 'राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे' (State Transport Authority) मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल."
'या' पर्यायांवर सरकारचा भर
सर्वसामान्य आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक बोजा पडावा यासाठी शासन विविध पर्यायांवर काम करत आहे:
इंधन बचतीचे नवनवे उपाय शोधणे.
पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर ई-बसचा (E-Buses) वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे.
महामंडळाचा अवाजवी खर्च नियंत्रित करून महसूलवाढीच्या इतर स्रोतांवर भर देणे.
थोडक्यात काय तर...
ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या 'लालपरी'ची सेवा अखंडित ठेवणे आणि तिचे आर्थिक संतुलन राखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. मात्र, सध्या तरी प्रवाशांना तिकीट दरवाढीमधून तात्पुरती सुटका मिळाली आहे.