मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ मे - इयत्ता १२ वीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची कोणतीही आर्थिक फसवणूक किंवा गैरसमज होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व महाविद्यालयांनी त्यांच्या प्रवेश शुल्काची (Admission Fees) संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती दर्शनी भागातील सूचना फलकावर (Notice Board) लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
माहितीपुस्तिकेतही फी नमूद करणे अनिवार्य
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, महाविद्यालयांनी केवळ नोटीस बोर्डवरच नाही, तर त्यांच्या प्रवेश माहितीपुस्तिकेत (Prospectus) देखील विद्यापीठ किंवा शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (FRA) मंजूर केलेले प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्काचा सविस्तर तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
महाविद्यालयांची जबाबदारी: प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रवेशापूर्वीच शुल्काची नेमकी माहिती देणे ही पूर्णपणे संबंधित महाविद्यालयाची जबाबदारी असेल.
अधिकारी ठेवणार लक्ष: महाविद्यालयांनी या नियमाचे पालन केले आहे की नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव (Registrars) आणि उच्च शिक्षण विभागाचे विभागीय सहसंचालक (Joint Directors) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
तक्रार आल्यास महाविद्यालयांवर होणार कारवाई
उच्च शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात कडक भूमिका घेतली आहे. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान शुल्काबाबत विद्यार्थ्यांची कोणतीही तक्रार येणार नाही, याची दक्षता महाविद्यालयांनी घ्यायची आहे. जर शुल्काबाबत पारदर्शकता न ठेवल्यामुळे किंवा अतिरिक्त फी आकारल्यामुळे कोणतीही तक्रार उद्भवली, तर त्याला सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालय प्रशासन जबाबदार असेल आणि त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही संचालनालयाने दिला आहे.
"१२ वीनंतर पदवी प्रवेशासाठी सज्ज झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना शुल्काची अचूक माहिती आधीच मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांना तात्काळ हे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत."
— चंद्रकांत (दादा) पाटील, (उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
या निर्णयामुळे महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत सुसूत्रता येणार असून, पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशापूर्वीच आर्थिक नियोजन करणे सोपे होणार आहे.