मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ मे - महसूल विभाग हा थेट सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्याने या विभागाच्या सेवा केवळ संख्यात्मक नव्हे तर दर्जात्मक (Quality Services) असाव्यात, यावर राज्य सरकारचा विशेष भर आहे. यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तांची एक विशेष समिती नेमण्यात येणार असून, याद्वारे दर महिन्याला एक विशेष अभियान राबविण्याचे फ्रेमवर्क (आराखडा) तयार केले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. मंत्रालयात आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियाना’च्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने अभियानाची व्याप्ती वाढणार
राज्यातील सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना महसूल विभागाचे दाखले आणि इतर सेवा एकाच छताखाली जलद गतीने मिळाव्यात, यासाठी 'महाराजस्व समाधान शिबीर' राबवले जात आहे.
राज्यस्तरीय समन्वयक: या अभियानात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी आमदार विक्रांत पाटील यांची ‘राज्यस्तरीय समन्वयक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हावार जबाबदारी: आगामी काळात या अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विधान परिषद सदस्यांचा (MLCs) समन्वय घेतला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी एका विधान परिषद सदस्यावर सोपवून कामावर लक्ष ठेवले जाईल.
जमाबंदी आणि नोंदणी कार्यालयांचे होणार आधुनिकीकरण
नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयाच्या धर्तीवर आता जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचेही बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले. यासोबतच राज्यातील रस्त्यांच्या प्रलंबित केसेस निकाली काढण्यासाठी आणि ३०० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
सोलापूरची ‘सुराज्य ग्राम मुक्काम’ मोहीम राज्यभर लागू होणार?
बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या एका आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले.
थेट संवाद: या मोहिमेत तालुक्याचे अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस गावात मुक्काम करतील. एका दिवसात तीन गावांना भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या जातील.
डिजिटल ट्रॅकिंग: गावकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’ पद्धतीचा वापर केला जाईल.
मंत्र्यांचे निर्देश: हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असल्याने, याचा सखोल अभ्यास करून ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर लागू करता येईल का, चाचपणी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
"महाराजस्व अभियानामुळे महसूल विभागाबद्दल जनतेच्या मनात मोठी विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाचा थेट जनतेशी होणारा संवाद हा सुशासनाचा मुख्य पाया आहे. हे अभियान अधिक पारदर्शक आणि गतिमान केले जाईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, (महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
या बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार योगेश टिळेकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर समितीचे इतर सदस्य आमदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) सहभागी झाले होते.