मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ मे - बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका नामांकित शाळेत घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी आणि अनुचित घटनेनंतर, त्यातील दोन्ही अल्पवयीन पीडित मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही मुलींच्या इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत अदा करण्यास, 'एक वेळची विशेष बाब' म्हणून मंजुरी देण्यात आली असून यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
तत्कालीन मंत्र्यांच्या घोषणेची पूर्तता
घटनेच्या तीव्रतेनंतर तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी पीडित मुलींच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शासन उचलणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची पूर्तता आता प्रशासकीय पातळीवर झाली आहे. पालकांच्या इच्छेनुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शाळांमध्ये दोन्ही मुलींचा ज्युनिअर के. जी. (Junior KG) मध्ये प्रवेश निश्चित करण्यात आला होता.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शुल्क अदा करणार
जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, दोन्ही मुलींचा शैक्षणिक खर्च खालीलप्रमाणे विभागून शासनातर्फे केला जाईल:
निर्भया क्र. १: हिचे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क शासन भरेल.
निर्भया क्र. २: हिचे प्रलंबित असलेले सिनिअर के. जी. चे शुल्क आणि त्यानंतर इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक वर्षांचे प्रवेश शुल्क शासनातर्फे दिले जाईल.
हा संपूर्ण खर्च ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
दोन्ही मुली सध्या ज्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्या शाळांनी विहित केलेले नियमानुसारचे प्रवेश शुल्क संबंधित शैक्षणिक वर्षात थेट शाळांना अदा केले जाईल. पालकांवर आर्थिक भार पडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही संबंधित जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यामार्फत तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळाला आहे.