मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - राज्यातील अनाथ, निराश्रित, बेघर आणि एकल पालक (आई किंवा वडील नसलेले) असलेल्या १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजने’ अंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व वंचित विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली. मंत्रालयात आयोजित शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
२ लाख २३ हजार विद्यार्थी निकषात, मुख्याध्यापक घेणार पुढाकार
राज्यात सध्या आई, वडील किंवा दोन्ही छत्र हरपलेले सुमारे २ लाख २३ हजार विद्यार्थी आहेत. यापैकी सध्या १ लाख ५९ हजार विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत आहे. उर्वरित पात्र आणि वंचित विद्यार्थ्यांना, विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलांना या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी आता शाळांचे मुख्याध्यापक स्वतः पुढाकार घेऊन अर्ज भरून घेणार आहेत आणि ते महिला व बालविकास विभागाकडे सादर करतील.
योजनेचे महत्त्वाचे मुद्दे:
अनुदान: प्रति बालक दरमहा २,२५० रुपये परिपोषण अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.
पारदर्शकता: ही संपूर्ण योजना आधार संलग्न (Link) असून, यामुळे कोणताही गैरव्यवहार न होता थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्या मिळणार
ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांच्या जागेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी मोठे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ज्या वर्गखोल्या रिकाम्या आहेत, त्या अंगणवाड्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. शिक्षण संचालकांना राज्यातील अशा खोल्यांचा आढावा घेऊन पुढील एका आठवड्यात यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना 'प्री-स्कूल'चे प्रशिक्षण
लहान मुलांच्या पूर्व-प्राथमिक (Pre-school) शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पात्र अंगणवाडी सेविकांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत ६ महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण तातडीने दिले जाईल. या अभ्यासक्रमासाठी सध्या ५० हजार अंगणवाडी सेविकांची नोंदणी झाली असून, उर्वरित सेविकांची नोंदणीही लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
पालकांच्या उपस्थितीत होणार विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अंतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांची वर्षातून दोन वेळा आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीच्या आधारे प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्वतंत्र 'आरोग्य पत्रिका' (Health Card) तयार होईल. विद्यार्थ्याचा वैद्यकीय पूर्वइतिहास (Medical History) अचूक कळावा, यासाठी ही आरोग्य तपासणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांसमोरच करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना दोन्ही मंत्र्यांनी प्रशासनाला केली.
या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.