नाशिक, (प्रतिनिधी) १७ मे - जादूटोणा आणि अघोरी विद्येच्या नावाखाली एका असहाय्य महिलेसह तिच्या तीन निष्पाप मुलींचे आर्थिक आणि लैंगिक शोषण करणाऱ्या येवला येथील नराधम भोंदू बाबाला नाशिक जिल्हा न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेपेची (अजीवन कारावास) कठोर शिक्षा ठोठावली आहे. अजीज रज्जाक शेख उर्फ सूफी अब्दुल अजीज असे सजा झालेल्या या विकृत भोंदू बाबाचे नाव आहे. या ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक निकालामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, पीडितांना अखेर न्याय मिळाला आहे.
अघोरी कृत्यांच्या नावाखाली क्रूर चाळे
येवला परिसरातील संशयित भोंदू बाबा अजीज रज्जाक शेख याने एका कुटुंबातील महिलेला आणि तिच्या तीन मुलींना जादूटोणाच्या जाळ्यात ओढले होते. कुटुंबातील अडचणी दूर करण्याचे आणि विविध अघोरी विधींचे आमिष दाखवून त्याने या चारही जणींचे मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक शोषण केले. हा संपूर्ण छळ असह्य झाल्यानंतर पीडित कुटुंबाने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे ठरवले.
...अन् 'अंनिस'च्या मदतीने नराधम जेरबंद!
या भयंकर प्रकारातून सुटका करून घेण्यासाठी पीडित महिलेने 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी' (अंनिस) संपर्क साधला होता. 'अंनिस'च्या कार्यकर्त्यांनी तात्काळ या प्रकरणात लक्ष घालत पीडित कुटुंबाला धीर दिला आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पूर्ण मदत केली. 'अंनिस'च्या खंबीर पाठिंब्यामुळेच या नराधम भोंदू बाबाविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन त्याला अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने सर्व पुरावे आणि साक्षीदार तपासून हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
भोंदूगिरी करणाऱ्यांवर मोठा वचक बसेल: अंनिस
न्यायालयाच्या या अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी आपली अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
“सदर पीडित महिलेने महाराष्ट्र अंनिसशी संपर्क केला होता. अंनिसने तिला कायदेशीर आणि मानसिक पातळीवर पूर्ण मदत केली होती. आज न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. सध्या समाजात विविध ठिकाणी भोंदू बाबांचे पेव फुटले आहे, ही चिंतेची बाब आहे; पण न्यायालयाच्या या अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निर्णयामुळे अशा भोंदू बाबांवर आणि समाजाची फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींवर मोठा वचक बसेल व समाजातील भोंदूगिरी कमी होईल, हीच आमची अपेक्षा आहे.”
- कृष्णा चांदगुडे (राज्य कार्यवाह, अंनिस)
या निकालानंतर नाशिक जिल्हा न्यायालय परिसरात आणि सामाजिक वर्तुळातून समाधान व्यक्त केले जात असून, अंधश्रद्धेच्या नावाखाली महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना हा मोठा इशारा मानला जात आहे.