नाशिक (प्रतिनिधी) १७ मे - अनेक दशकांपासून पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस आणि दुष्काळाच्या तीव्र झळा सहन करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी 'नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प' हा खऱ्या अर्थाने 'भाग्यविधाता' ठरणार आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या कामाचे 'वर्क ऑर्डर' (कार्यारंभ आदेश) जारी करत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दिला आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला मिळालेल्या या मोठ्या 'गिफ्ट'मुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले गेले आहे.
गिरणा खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक यांच्या माध्यमातून 'मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड' (MEIL) आणि 'आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' यांच्या संयुक्त उपक्रमाला (Joint Venture) या कामाचा कंत्राट देण्यात आला असून, आता प्रत्यक्ष मैदानावरील कामाला गती मिळणार आहे.
समुद्रात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात वळवणार!
नार-पार-गिरणा प्रकल्पाची मुख्य संकल्पना म्हणजे कोकण पट्ट्यात आणि पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पावसाचे पाणी अडवून, ते उपशाच्या (पंपिंग) माध्यमातून दुष्काळी गिरणा नदी खोऱ्यात आणणे ही आहे. सुरगाणा, पेठ आणि परिसरातील नदी खोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाणी विविध धरणे, अद्ययावत पंपिंग स्टेशन, डोंगर फोडून तयार केलेले बोगदे आणि बंदिस्त पाइपलाइनच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचवले जाणार आहे.
प्रकल्पामध्ये ९ नवीन धरणे अन् २ मोठे जलसाठे!
या महाप्रकल्पांतर्गत दुर्गम आणि डोंगराळ भागात तब्बल नऊ ठिकाणी धरणांची उभारणी केली जाणार आहे. यात उंबरपाडा, सारन्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ या गावांचा समावेश आहे. याशिवाय माणखेड आणि सालभोये येथे दोन मोठे जलसाठे (Reservoirs) उभारण्यात येणार असून, अत्याधुनिक पंप हाऊस, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल यंत्रणा आणि जलवाहिन्यांचे विस्तीर्ण जाळे तयार केले जाणार आहे.
नाशिक, जळगाव, धुळे जिल्ह्याना संजीवनी
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीला थेट सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील कोरडवाहू व दुष्काळी पट्ट्याला यामुळे मोठा आधार मिळणार असून, कृषी उत्पादनात मोठी वाढ होईल. शेतीसोबतच या भागातील शेकडो गावांचा आणि शहरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कायमचा सुटण्यास मदत होणार आहे.
सर्व अडथळे पार, प्रत्यक्ष कामाचा श्रीगणेशा
गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पाच्या मार्गात पर्यावरणीय मंजुरी, वनक्षेत्र (फॉरेस्ट क्लिअरन्स), जमीन संपादन, आदिवासी भागातील पुनर्वसन आणि वाढता खर्च यांमुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, राज्य शासनाने या प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया गतीने पूर्ण केल्या. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत आहे.
उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेचा आधारस्तंभ!
"हवामान बदल, घटते भूजल आणि वाढती पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ एक सिंचन प्रकल्प नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा मजबूत आधारस्तंभ ठरणार आहे. राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या दूरदृष्टी आणि अचूक नियोजनातून हा प्रकल्प साकार होत असून, तो उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल."
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री, महाराष्ट्र राज्य.