मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ मे - घरे आणि शेतीविषयक जमिनींच्या शर्तभंग नियमितीकरणासाठी (Breach of Conditions) आता सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. हे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना सोपविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे राजपत्र (Gazzette) जारी करण्यात आले असून, यामुळे हजारो प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आतापर्यंत या प्रकरणांच्या सुनावणी आणि मंजुरीचे अधिकार केवळ महसूलमंत्र्यांकडेच मर्यादित होते. मात्र, अतिशय जुजबी आणि छोट्या तांत्रिक कारणांसाठीही नागरिकांना मुंबई गाठावी लागत होती. यात वेळ आणि पैशांचा मोठा अपव्यय होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
असे असतील नवे अधिकार
नवीन नियमानुसार, प्रकरणांचे वर्गीकरण करून दंडाच्या रकमेच्या मर्यादेनुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत:
१० लाखांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे : आता थेट जिल्हाधिकारी (Collector) स्तरावर निकाली निघतील.
२० लाखांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे : यावर विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) निर्णय घेतील.
२० लाखांपेक्षा जास्त दंड असलेली प्रकरणे : या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील मोठ्या प्रकरणांचे निर्णय पूर्वीप्रमाणेच मंत्रालय स्तरावर घेतले जातील.
कायद्यात बदल करून दिला 'कायदेशीर आधार'
आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने (Lease) दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. या प्रक्रियेला ठोस कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात अडकत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार, विधीमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत' (MLRC) रीतसर बदल करण्यात आले आहेत.
जनतेशी चर्चा करूनच निर्णय - महसूलमंत्री
"नागरिकांना छोट्या-छोट्या प्रकरणांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज भासू नये, हाच आमचा उद्देश आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी जनतेशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, विविध निवेदनांचा सकारात्मक विचार करूनच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि गतीमानता येईल," असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे ज्या नागरिकांचे किंवा शेतकऱ्यांचे व्यवहार केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे वर्षानुवर्षे अडकले होते, त्यांना स्थानिक पातळीवरच तात्काळ न्याय मिळणे शक्य होणार आहे.