मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ मे - राज्यातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे आता वेगाने निकाली निघणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन 'मानक कार्यपद्धती' (SOP) निश्चित केली असून, तिची अंमलबजावणी आजपासून राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महसूल विभागातील कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता येणार आहे.
मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, महसूल विभागातील सुनावण्यांचे संपूर्ण कामकाज आणि अंतिम निकालपत्रे ही मराठी भाषेतूनच देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे निकाल समजणे सुलभ व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला बसणार चाप
पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन न करणे, अधिकारिता नसताना निर्णय देणे किंवा विलंबाबाबत ठोस कारण नसतानाही सुनावणी लांबणीवर टाकणे अशा त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर उपाय म्हणून आता खालील नियम लागू करण्यात आले आहेत:
निश्चित वेळ: सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन वेळा (मंगळवार आणि शुक्रवार) सुनावणी घेणे अनिवार्य असेल.
निकाल मर्यादा: सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त ८ आठवड्यांच्या आत सकारण आदेश पारित करावा लागेल.
डिजिटल स्वाक्षरी: सर्व अंतरिम आणि अंतिम निर्णय 'e-QJ Court' प्रणालीवर नोंदवून डिजिटल स्वाक्षरीनेच द्यावे लागतील.
तहकुबीवर निर्बंध: केवळ ठोस कारण असल्यास सुनावणी एकदाच तहकूब करता येईल.
लोकाभिमुख प्रशासनाकडे पाऊल
गौणखनिज, शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे, लेखनप्रमाद दुरुस्ती आणि महसूल संहितेतील विविध वादांबाबत या २९ पानांच्या शासन आदेशात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
"महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्याचा आमचा मानस आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करून ही नवीन कार्यप्रणाली लागू केली आहे, ज्यामुळे निकालांचा दर्जा सुधारेल आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
या निर्णयामुळे महसूल न्यायालयांमधील प्रकरणांचा डोंगर कमी होऊन सामान्य जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.