नाशिक, (प्रतिनिधी) १४ मे - आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने आज नाशिक जिल्ह्यासाठी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत, सिंचन प्रकल्पांपासून ते सांस्कृतिक वारशापर्यंत विविध प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधा आणि जलव्यवस्थापनाला मोठी गती मिळणार आहे.
१. आंबोली-वेलुंजे योजनेसाठी ४९ कोटींची तरतूद
जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानल्या जाणाऱ्या आंबोली-वेलुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे परिसरातील सिंचन क्षमता वाढणार असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.
२. नाशिक रिंगरोडच्या कामाला मिळणार वेग
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या 'नाशिक परिक्रमा मार्गा'साठी (रिंगरोड) आवश्यक जमिनीच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे जमीन संपादन प्रक्रिया गतिमान होईल आणि प्रकल्पाचा खर्च मर्यादेत राहण्यास मदत होईल.
३. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक १० लाखांचे अनुदान
नाशिकच्या सांस्कृतिक शिरपेचात मानाचा तुरा असलेल्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला आता दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या 'ग्रंथोत्तेजक संस्था अनुदान' योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून ही मदत सुरू होईल. या निर्णयामुळे ज्ञानपीठ विजेते कुसुमाग्रज यांच्या नावाने सुरू असलेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक कार्याला हक्काचे बळ मिळणार आहे.
४. आरोग्य आणि प्रशासकीय सुधारणांचे लाभ
आरोग्य क्षेत्र: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींवरील विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात नवीन रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणीला प्रोत्साहन मिळेल.
जलसंधारण: मृद व जलसंधारण विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे नाशिक विभागातील दुष्काळ निवारण आणि पाणलोट क्षेत्रातील कामांना अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच सिंचन प्रकल्पांतील गाळ काढण्याच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढणार आहे.
आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय:
शासकीय भरतीमध्ये वयोमर्यादा किंवा परीक्षा प्रयत्नांमध्ये शिथिलता घेणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती केवळ त्याच प्रवर्गातील पदांवर केली जाईल, असा धोरणात्मक निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या सर्व निर्णयांचे नाशिकमधील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून स्वागत होत असून, विशेषतः रिंगरोड आणि सिंचन योजनेमुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.