मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्य सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी यापूर्वी उपलब्ध असलेले ‘ऑप्टिंग आऊट’ (निवड प्रक्रियेतून बाहेर पडणे) आणि ‘गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड’ (संमती देणे) हे दोन्ही पर्याय आता रद्द करण्यात आले आहेत. आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
बदल नेमके काय?
आयोगाने यापूर्वी निवड यादीत नाव आलेल्या उमेदवारांना, जर त्यांना त्या पदावर रुजू व्हायचे नसेल, तर स्वेच्छेने भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची (Opting Out) सुविधा दिली होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार हा पर्याय आता बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:
पर्याय रद्द: यापुढील सर्व परीक्षांसाठी 'ऑप्टिंग आऊट' किंवा 'गिव्ह अप' असे कोणतेही पर्याय उमेदवारांना मिळणार नाहीत.
प्रतीक्षा यादीचे नवे नियम:
एकल संवर्गाच्या (Single Cadre) भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी (Waiting List) कार्यान्वित राहील.
बहुसंवर्गीय (Multi-Cadre) पदांच्या भरतीसाठी मात्र कोणतीही प्रतिक्षा यादी राहणार नाही.
पसंतीक्रमाबाबत कडक नियम
बहुसंवर्गीय पदभरतीमध्ये उमेदवारांनी पसंतीक्रम देताना आता अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या उमेदवाराला आधीच एखाद्या पदावर नियुक्ती मिळाली असेल आणि त्याने पुन्हा त्याच पदाचा किंवा त्यापेक्षा निम्न (कमी श्रेणीच्या) पदाचा पर्याय पसंतीक्रमात दिला, तर अशा उमेदवाराचा त्या पदावरील शिफारशीसाठी विचार केला जाणार नाही. यामुळे पात्र उमेदवारांना त्यांच्या योग्यतेनुसार पद मिळण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणी कधीपासून?
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय १३ मे २०२६ पासून तातडीने अंमलात आला आहे. या तारखेनंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व निकालांना आणि पुढील प्रक्रियेला हे नवीन नियम लागू होतील.
MPSC निर्णयाचे महत्त्वाचे ३ मुद्दे:
१. 'ऑप्टिंग आऊट' पर्याय पूर्णपणे बंद.
२. बहुसंवर्गीय पदांसाठी आता 'वेटिंग लिस्ट' लागणार नाही.
३. १३ मे २०२६ पासून नवे नियम लागू.