नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १३ मे - "देशातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार औषधे मिळावीत, तसेच औषधांच्या तर्कसंगत वापराला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या भारतीय फार्माकोपिया आयोगाने (IPC) महाराष्ट्र, बिहार आणि मिझोराम राज्य फार्मसी कौन्सिलसोबत तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामुळे राज्यातील औषध सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट होणार आहे." गाझियाबाद येथील 'आयपीसी' कार्यालयात हा स्वाक्षरी सोहळा पार पडला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलचे अध्यक्ष अतुल अहिरे, आयपीसीचे सचिव डॉ. व्ही. कलैसेल्वन आणि इतर राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
'फार्माकोविजिलन्स'वर देणार भर
या कराराचा मुख्य उद्देश 'फार्माकोविजिलन्स' (औषध सुरक्षा भान) वाढवणे हा आहे. अनेकदा औषधांचे प्रतिकूल परिणाम (ADR) रुग्णांवर होतात, मात्र त्याची नोंद योग्य ठिकाणी होत नाही. आता या करारामुळे:
प्रतिकूल परिणाम नोंदणी: औषधांचे दुष्परिणाम नोंदवण्यासाठी विशेष 'एडीआर' परीक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील.
रुग्ण सुरक्षा: राज्याच्या आरोग्य सुविधांमध्ये औषधांचा सुरक्षित आणि पुरावा-आधारित वापर सुनिश्चित केला जाईल.
मार्गदर्शक पुस्तिका: 'नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडिया' (NFI) हे पुस्तक सर्व रुग्णालयांच्या फार्मसीमध्ये अनिवार्य संदर्भ म्हणून वापरले जाईल.
फार्मसिस्टना मिळणार विशेष प्रशिक्षण
केवळ करार करून न थांबता, औषधांचा तर्कसंगत वापर आणि नियामक मानकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी फार्मसिस्टसाठी विशेष कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि निरंतर शिक्षण उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यामुळे आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांची व्यावसायिक सक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
राज्यातील प्रत्येक फार्मसिस्ट आता औषध सुरक्षा मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवणार असून, यामुळे औषधांच्या चुकीच्या वापरामुळे होणारे धोके कमी होणार आहेत.