मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ मे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी खर्चात काटकसर आणि बचतीचे जे आवाहन केले होते, त्याला महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण घोषणा करत, राज्य सरकार खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक धाडसी पावले उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले.
१. कान्स चित्रपट महोत्सवावर 'कात्री'; शिष्टमंडळ जाणार नाही
फ्रान्समधील कान्स शहरात दरवर्षी होणाऱ्या जगप्रसिद्ध 'कान्स चित्रपट महोत्सवा'साठी दरवर्षी महाराष्ट्राचे मोठे शिष्टमंडळ जात असते. मात्र, यावर्षी खर्चात बचत करण्यासाठी कोणतेही शिष्टमंडळ फ्रान्सला जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये ना मंत्री सहभागी होतील, ना उच्चपदस्थ अधिकारी. या निर्णयामुळे तिजोरीवरील मोठा आर्थिक भार हलका होणार आहे.
२. डिजिटल कारभारावर भर: बैठका आता 'ऑनलाईन'
प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि प्रवास खर्चात कपात करण्यासाठी मंत्रालयातील बहुतांश महत्त्वाच्या बैठका आता 'ऑनलाईन' पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रत्यक्ष बैठकांसाठी होणारा अवाढव्य खर्चही टाळता येणार आहे.
३. मंत्र्यांच्या ताफ्यात बदल; ई-वाहनांना प्राधान्य
मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवासासाठी असलेल्या वाहनांच्या ताफ्यावरही आता निर्बंध येणार आहेत.
गाड्यांची संख्या मर्यादित: मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या आता नियंत्रित केली जाईल.
इलेक्ट्रीक क्रांती: पर्यावरणाचे रक्षण आणि इंधनावरील खर्च कमी करण्यासाठी ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा (EV) वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला जाणार आहे.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अशा प्रकारे कडक शिस्त लावणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले असून, आशिष शेलार यांच्या या निर्णयांचे प्रशासकीय वर्तुळात स्वागत होत आहे.