मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १२ मे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना 'वर्षभर सोने खरेदी करू नका' असे जे आवाहन केले आहे, त्याचे तीव्र पडसाद आता सराफ बाजारात उमटू लागले आहेत. या आवाहनामुळे मोठ्या सराफ व्यावसायिकांना फारसा फरक पडणार नसला तरी, दागिन्यांच्या घडणावळीवर अवलंबून असलेल्या देशातील सुमारे ३ कोटी सुवर्ण कारागिरांपुढे मात्र उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधील कारागिरांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सराफांचे काही बिघडणार नाही, पण कारागिरांचे काय?
ऑल इंडिया ज्वेलर्स असोसिएशनचे प्रवक्ते कुमार जैन यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, "मोठे सोने व्यापारी वर्षभर विक्री झाली नाही तरी तग धरू शकतात, परंतु रोजच्या कामावर अवलंबून असलेल्या कारागिरांनी कसे जगायचे? हा प्रश्न गंभीर आहे." महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यांतून सोन्याचे दागिने घडवण्याचे काम प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधून आलेले कारागीर करतात. नुकतेच हे कामगार निवडणुकीसाठी आपल्या गावी गेले होते आणि आता परत कामावर रुजू झाले असतानाच हे संकट समोर आले आहे.
पश्चिम बंगाल: सुवर्णकलेचा कणा
भारतीय सुवर्ण बाजारात पश्चिम बंगालमधील कारागिरांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. आपल्या उत्कृष्ट हस्तकलेसाठी आणि सोन्याच्या बारीक नक्षीकामासाठी (Filigree work) हे कारागीर जगप्रसिद्ध आहेत. आकडेवारीनुसार:
मुंबई, राजकोट, कोइम्बतूर आणि केरळ यांसारख्या प्रमुख केंद्रांवर अंदाजे ६,५०,००० पेक्षा जास्त बंगाली कारागीर कार्यरत आहेत.
दक्षिण भारताचे सोन्याचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या केरळमधील त्रिशूर शहरातही या कारागिरांची संख्या मोठी आहे.
अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेली ही कला या कारागिरांच्या हातांत असून, हाताने दागिने बनवण्यात त्यांचा हात कुणीही धरू शकत नाही.
रोजगारावर संकट
जर नागरिकांनी वर्षभर सोने खरेदी बंद केली, तर नवीन दागिने घडवण्याची मागणी पूर्णपणे थांबेल. याचा थेट परिणाम या कारागिरांच्या रोजगारावर होईल. यंत्राद्वारे बनवल्या जाणाऱ्या दागिन्यांच्या युगातही टिकून असलेली ही हस्तकला आणि त्यावर अवलंबून असलेली लाखो कुटुंबे आर्थिक अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
देशांतर्गत सोन्याच्या बाजारपेठेला लागणारा कारागीर वर्ग प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल पुरवतो. त्यामुळे बाजारपेठेतील या मंदीचा सर्वाधिक फटका याच राज्याला आणि तेथून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना बसणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.