नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १२ मे - राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही. आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या या निवडणुकांबाबतची अंतिम सुनावणी आता थेट जुलै महिन्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २१ आणि २२ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच निवडणुकांचे बिगुल वाजणार की नाही, हे स्पष्ट होईल.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरली अडथळा
राज्यातील काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या घटनात्मक निकषांनुसार, एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने कायदेशीर गुंता निर्माण झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासकीय राजवटीचा कार्यकाळ वाढणार
जुलैच्या अखेरीस सुनावणी होणार असल्याने, मे आणि जून महिन्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली आहे. परिणामी, ज्या जिल्हा परिषदांवर सध्या प्रशासक नियुक्त आहेत, तेथील प्रशासकीय राजवटीचा कार्यकाळ आणखी काही महिने वाढणार आहे.
जुलैमध्ये होणाऱ्या या सुनावणीत न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यास, पावसाळ्यानंतर किंवा सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुमारास निवडणुकांचे नियोजन केले जाऊ शकते. या निकालावर राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांचे आणि इच्छुकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.