नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ मे - नाशिक येथील टीसीएस (TCS) कंपनीत गाजलेल्या अत्याचार आणि छळ प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तथ्यशोधन समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. तब्बल ५० पानांचा हा सविस्तर अहवाल ८ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून, त्यामध्ये नाशिक कार्यालयातील कार्यसंस्कृतीबद्दल अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत.
तथ्यशोधन समितीत दिग्गजांचा समावेश
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, माजी डीजीपी बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोनिका अरोरा आणि NCW च्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा समावेश होता. या समितीने एप्रिल महिन्यात नाशिकचा दौरा करून पीडित महिला, कंपनीची POSH समिती, पोलीस अधिकारी आणि साक्षीदारांशी सखोल चर्चा केली होती.
अहवालातील प्रमुख आणि धक्कादायक निष्कर्ष:
१. कार्यालयात भीतीदायक आणि विषारी वातावरण:
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, नाशिकमधील टीसीएस कार्यालयाचे वातावरण कामासाठी अत्यंत 'विषारी' (Toxic) आणि भीतीदायक बनले आहे. आरोपींनी जाणीवपूर्वक तरुण आणि असुरक्षित महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. लैंगिक छळ, विनयभंगाचे प्रयत्न आणि मानसिक छळाचे गंभीर प्रकार येथे घडल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
२. धार्मिक कट्टरता आणि छळ:
अहवालानुसार, कार्यालयात हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांबद्दल वारंवार अपमानास्पद वक्तव्ये केली जात होती. महिला कर्मचाऱ्यांवर एका विशिष्ट धर्माचा प्रभाव टाकण्याचा आणि तो धर्म कसा श्रेष्ठ आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आला. धार्मिक टिप्पणी करून कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने दबाव निर्माण केला जात होता.
३. आरोपींची 'दहशत' आणि व्यवस्थापनाचे पाठबळ:
आरोपी डॅनिश शेख, तौसिफ आणि रझा मेमन यांनी कार्यालयावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले होते. त्यांना अश्विनी चैनानी यांचे संरक्षण असल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, कार्यालयात सीसीटीव्ही (CCTV) असूनही ते कार्यरत नव्हते, जेणेकरून कोणत्याही पुराव्याची नोंद होऊ नये.
४. तक्रार केल्यास नोकरी जाण्याची भीती:
अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना हा छळ सहन करावा लागत होता, मात्र नोकरी गमावण्याच्या भीतीपोटी आणि सामाजिक बदनामी टाळण्यासाठी त्या शांत होत्या. ज्यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना बदली किंवा कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती.
Gen Z कर्मचारी सॉफ्ट टार्गेट
समितीने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, 'Gen Z' वयोगटातील कर्मचारी या धार्मिक आणि मानसिक दबावाला अधिक बळी पडत आहेत. विश्वासाार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्यामुळे या तरुण कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आता या ५० पानांच्या अहवालानंतर राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासन काय कडक पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.