नाशिक, (विशेष प्रतिनिधी) ११ मे - कांद्याचे दर कोसळले की सोशल मीडियावर नवनवीन सल्ल्यांचा पूर येतो. सध्या असाच एक मेसेज व्हायरल होत आहे, ज्यात "शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने कांदा विकण्यापेक्षा त्याची पावडर करून २९९ रुपये किलोने विकावी" असे सुचवले जात आहे. मात्र, हा सल्ला ऐकायला चांगला वाटत असला तरी, तो प्रत्यक्षात उतरवणे शेतकऱ्यांसाठी किती कठीण आहे, याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
सल्ला देणाऱ्यांनीच पुढाकार घ्यावा!
मेसेजमध्ये म्हटल्याप्रमाणे कांदा पावडरचा व्यवसाय नक्कीच फायदेशीर असू शकतो, पण तो यशस्वी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि कौशल्य सामान्य शेतकऱ्याकडे नसते. "शेतकरी कांदा पिकवू शकतो, पण तो पावडर बनवण्याचा उद्योग यशस्वीपणे चालवू शकेलच असे नाही," असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. उलट, अशा सल्लागारांनीच स्वतः पुढाकार घेऊन हा उद्योग सुरू करावा आणि शेतकऱ्यांकडून ५०-६० रुपये किलोने कांदा खरेदी करावा. यातून सल्लागारांना नफा मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही योग्य भाव मिळेल, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बाजारपेठेची मर्यादा आणि ग्राहकांची मानसिकता
कांदा पावडरच्या प्रयोगासमोर दोन मुख्य प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत:
१. मार्केटचा आवाका: शेतकऱ्यांकडे टनाने कांदा असतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तयार होणाऱ्या पावडरला आपल्याकडे खरोखरच मागणी आहे का?
२. ग्राहकांची दुटप्पी भूमिका: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव १०-२० रुपयांनी वाढले की नाकं मुरडणारे ग्राहक २९९ रुपये किलो दराने कांद्याची पावडर किती प्रमाणात विकत घेतील, हा मोठा प्रश्न आहे.
शेतकरी उत्पादक, उद्योजक नाही
शेतकऱ्याचे मुख्य काम पीक घेण्याचे आहे. प्रक्रिया उद्योग (Processing Unit) उभारण्यासाठी लागणारे भांडवल, तांत्रिक ज्ञान आणि मार्केटिंगचे कौशल्य प्रत्येक शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असू शकत नाही. जर शेतकऱ्याचा कांदा प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून इतरांना रोजगार मिळवून देत असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, अशा उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेचा अभाव हेच शेतकऱ्यांपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 'युट्यूब' पाहून शेतीचे अर्थशास्त्र बदलणे इतके सोपे नाही. जोपर्यंत प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे ग्रामीण भागात भक्कमपणे उभे राहत नाही आणि त्याला शाश्वत बाजारपेठ मिळत नाही, तोपर्यंत असे सल्ले केवळ सोशल मीडियापुरतेच मर्यादित राहतील.