नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ मे - पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीच्या निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी निवडणूक व्यवस्थापन कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राजकीय सल्लागार आणि सर्वे एजन्सींच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे मूळ पक्ष संघटना कमकुवत होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, या वादात आता शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनीही उडी घेतली आहे.
कल्याण बॅनर्जी यांचा 'आयपॅक'वर घणाघात
खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी प्रशांत किशोर यांच्या 'आयपॅक'वर (IPAC) थेट निशाणा साधला आहे. त्यांच्या मते:
संघटना बरबादी: 'आयपॅक'ने तृणमूल काँग्रेसच्या संघटनेवर कब्जा मिळवून पक्ष पूर्णपणे बरबाद केला आहे.
उमेदवारांमध्ये कलह: या कंपनीने संभाव्य उमेदवारांमध्ये भांडणे लावली. प्रत्येक मतदारसंघात अनेकांना 'तुमचे तिकीट नक्की आहे' असे खोटे आश्वासन दिले गेले, ज्यामुळे तिकीट न मिळालेले कार्यकर्ते नाराज झाले आणि त्यांनी भाजपला मदत केली.
संधीसाधू राजकारण: प्रशांत किशोर हे संधीसाधू असून त्यांनी देशभरातील राजकीय पक्षांना कमकुवत केले आहे, असा आरोपही बॅनर्जी यांनी केला.
कार्यकर्ते बाजूला, 'पॉवर सेंटर' मोठे!
या संदर्भात पत्रकार आवेश तिवारी यांनी मांडलेले विश्लेषण सध्या चर्चेत आहे. त्यांच्या मते, आज देशातील प्रादेशिक पक्षांमध्ये 'निवडणूक व्यवस्थापन कंपन्या' हे एक नवीन पॉवर सेंटर तयार झाले आहे. यामुळे:
ग्रामीण कार्यकर्ता दुर्लक्षित: एअरकंडिशन खोलीत बसून सर्वे रिपोर्ट तयार करणारे लोक आता जमिनीवर संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यापेक्षा मोठे झाले आहेत.
डेटा विरुद्ध विश्वास: निवडणूक आता केवळ 'डेटा, पॅकेज आणि मॅनेजमेंट'चा खेळ बनली आहे. राजकारणात कार्यकर्त्यांऐवजी केवळ 'प्रोजेक्ट' पाहिले जात आहेत.
संजय राऊत यांचा पाठिंबा
खासदार संजय राऊत यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राजकीय पक्षांनी हे समजून घ्यायला हवे की, कोणतेही अॅप किंवा एजन्सी जनता आणि कार्यकर्त्यांमधील विश्वासाची जागा घेऊ शकत नाही. निवडणुका फक्त डेटावर नाही, तर संवाद आणि संघटनेच्या आत्म्यावर जिंकल्या जातात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही अशाच प्रकारच्या निवडणूक कंत्राटावरून आणि सर्वे रिपोर्टवरून वाद निर्माण झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, राजकीय सल्लागारांच्या वाढत्या प्रभावामुळे पक्षांमधील अंतर्गत अविश्वास वाढतोय की काय, अशी भीती राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.