नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १० मे - मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये चक्क ९० अंशांच्या कोनात वळणाऱ्या रेल्वे ओव्हरब्रिज प्रकरणाने देशभर खळबळ उडवून दिली होती. या गंभीर अभियांत्रिकी चुकीसाठी जबाबदार धरत राज्य सरकारने ज्या ७ अभियंत्यांना तडकाफडकी निलंबित केले होते, त्यांना आता पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा धक्कादायक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून विरोधकांनी सरकारवर 'यू-टर्न' घेतल्याची टीका केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
भोपाळमध्ये उभारण्यात आलेल्या एका रेल्वे ओव्हरब्रिजचे डिझाईन अत्यंत वादग्रस्त ठरले होते. हा पूल एका ठिकाणी थेट ९० अंशांमध्ये वळत असल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तज्ज्ञांनी ही अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मोठी चूक असल्याचे म्हटले होते, तर विरोधकांनी हा प्रकल्प नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत सरकारवर तोफ डागली होती. चौफेर टीका होऊ लागताच मुख्यमंत्र्यांनी ७ अभियंत्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते.
निलंबन मागे, पण चौकशी सुरूच
नव्या सरकारी आदेशानुसार, या सर्व अभियंत्यांना 'इंजिनिअर-इन चीफ' कार्यालयात रुजू होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दोन मुख्य अभियंत्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, यातील काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे:
विभागीय चौकशी सुरू असलेले अधिकारी: तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता जी. पी. वर्मा, तत्कालीन एसडीओ रवी शुक्ला आणि उपअभियंता उमाशंकर मिश्रा यांच्या विरोधात चौकशी सुरू राहील.
अन्य अधिकारी: इतर अभियंत्यांच्या विरोधात सध्या तरी कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही.
विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "आधी केवळ जनतेचा रोष शांत करण्यासाठी निलंबनाचे नाटक केले आणि आता गुपचूपपणे त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले," अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे निलंबन मागे घेतल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले असले, तरी पुलाच्या तांत्रिक त्रुटींचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.