मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ मे - महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत नियम, २०२४' संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक निर्गमित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शेतजमीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, यामुळे भूमीहीन शेतकरी आणि जमीन मालक अशा दोन्ही घटकांना मोठे संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
कराराची नोंदणी बंधनकारक; मालकी हक्काची भीती संपली
नवीन नियमानुसार, प्रत्येक भाडेपट्टा करार 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' अंतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेकदा जमीन मालकांना आपली जमीन कायमची जाईल अशी भीती वाटते, मात्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की:
करारामध्ये भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि मोबदल्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा लागेल.
मुदत संपल्यानंतर जमिनीचा ताबा कोणत्याही कायदेशीर कटकटीशिवाय मूळ मालकाकडेच राहील.
पट्टेदाराला (जमीन कसणाऱ्याला) जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळणार नाही.
पट्टेदार शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचे कवच
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा जमीन कसणाऱ्या पट्टेदार शेतकऱ्यांना होणार आहे. नोंदणीकृत कराराच्या आधारे आता या शेतकऱ्यांना:
१. बँकांकडून पीक कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
२. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पीक विमा आणि नुकसान भरपाईचा लाभ घेता येईल.
३. विविध शासकीय योजनांसाठी ते पात्र ठरणार आहेत.
वाद निवारणासाठी ३ महिन्यांची मुदत
जमीन मालक आणि पट्टेदार यांच्यात काही वाद निर्माण झाल्यास, त्यावर वेगाने निर्णय व्हावा यासाठी प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात 'स्वतंत्र पट्टाकरार नोंदवही' तयार केली जाणार आहे. अशा वादांवर तहसीलदार ३ महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देतील, ज्यामुळे न्यायालयीन फेऱ्यांपासून शेतकऱ्यांची सुटका होईल.
महत्त्वाचे निर्बंध आणि अटी:
पोट-पट्टा (Sub-lease) बंदी: जमिनीचा ताबा घेतलेल्या पट्टेदाराला ती जमीन पुन्हा दुसऱ्याला भाड्याने देता येणार नाही.
अनुसूचित जमाती संरक्षण: अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
"हा निर्णय शेतकरी हित आणि ग्रामीण विकासाला नवी गती देणारा ठरेल," असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.