मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ मे - राज्यातील दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी सध्या मिळणारी ५० हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
कर्ज वितरण प्रणालीत सुधारणा
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या व्याज परतावा योजनेच्या धर्तीवर, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक थेट कर्ज योजनेत सुधारणा केली जाणार आहे. यामुळे दिव्यांगांना मोठ्या व्यवसायांसाठी सुलभ आणि वाढीव कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. यासंदर्भात तातडीने सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश मंत्री सावे यांनी सचिव माणिक गुरसाळ यांना दिले आहेत.
मोफत ई-व्हेईकलचे वाटप जलद होणार
दिव्यांग व्यक्तींना फिरते दुकान सुरू करता यावे, यासाठी सरकारतर्फे पर्यावरणपूरक ई-व्हेईकल मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सुमारे ३.७५ लाख रुपये किंमतीचे हे वाहन असून, २०२५-२६ या वर्षातील लाभार्थ्यांना त्याचे वितरण युद्धपातळीवर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा निधीतून १ टक्का राखीव
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतील किमान १ टक्का निधी राखीव ठेवला जाणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे तातडीने तयार करण्यास बैठकीत सांगण्यात आले. याशिवाय, दिव्यांगांचे 'यूडीआयडी' (UDID) कार्ड वाटप जलद करणे आणि संजय गांधी निवृत्तिवेतनाची रक्कम दरमहा वेळेवर वितरित करण्याबाबतही मंत्र्यांनी कडक सूचना दिल्या आहेत.
विभागाचा सुधारित आकृतिबंध आणि नवीन पदांच्या भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधील कार्यालये अधिक सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला. यावेळी दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजीत बडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.