नाशिक, ( प्रतिनिधी) ७ मे - नाशिक शहराभोवती प्रस्तावित असलेल्या 'नाशिक परिक्रमा मार्ग' (रिंग रोड) प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आणि आगामी २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिकमधील गोवर्धन, चांदशी, सारूळ, जलालपूर, महादेवपूर, राजूरबहुला, मातोरी, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि धोंडेगाव या गावांमधील शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत ग्रामसभेची योग्य संमती न घेणे आणि भूसंपादनाच्या नोटीसमध्ये त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायाधीश पी. बी. वरळे आणि न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक: २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ८ कोटी भाविक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि ३ राष्ट्रीय महामार्ग व ४ राज्य महामार्गांना जोडण्यासाठी हा रिंग रोड अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.
तज्ज्ञांचा अहवाल मान्य: 'राईट्स' (RITES) या नामांकित संस्थेने सुचवलेला चौथा पर्याय (Alignment No. 4) तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित, कमी पर्यावरणाचे नुकसान करणारा आणि किफायतशीर असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
ग्रामसभा संमती: चांदशी, महादेवपूर, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि मातोरी या गावांच्या ग्रामसभांनी भूसंपादनासाठी संमती दिल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते.
सार्वजनिक हिताला प्राधान्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीची नसते, तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. वैयक्तिक हितापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
पुढील प्रक्रिया
गोवर्धन, सारूळ, जलालपूर आणि राजूरबहुला या चार गावांच्या बाबतीत कायद्यानुसार योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातील, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.