नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ७ मे - पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. दारुण पराभव होऊनही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अखेर कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यपालांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ (२) (ब) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून पश्चिम बंगाल विधानसभा विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे १७ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ अधिकृतपणे संपला असून ममता बॅनर्जी आता राज्याच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या नाहीत.
'हा निकाल म्हणजे एक षडयंत्र' - ममता बॅनर्जी
निवडणूक निकालानंतर मंगळवारी (६ मे) माध्यमांशी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. "माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आमचा पराभव जनतेने केला नसून तो एका षडयंत्राचा भाग आहे. सुमारे १०० जागांवर जनतेचा कौल चोरण्यात आला आहे," असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. हा पराभव नसून निवडणूक आयोगाशी दिलेला लढा होता, असेही त्या म्हणाल्या.
राज्यपालांचा घटनात्मक आदेश
ममता बॅनर्जी यांनी माघार घेण्यास नकार दिल्यानंतर राज्यपालांनी तातडीने विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला यांनी या आदेशाची प्रत जनहितार्थ प्रसिद्ध केली. नवीन सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी जुनी विधानसभा बरखास्त करणे ही घटनात्मक प्रक्रिया असली, तरी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या बंडखोर पवित्र्यामुळे हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पुढील दिशा काय?
विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे आता १८ व्या विधानसभेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा शपथविधी आणि नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांनी भाजप आणि 'इंडिया' आघाडीविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची शपथ घेतल्याने बंगालमध्ये आगामी काळात राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत.