नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ मे - नाशिकमधील प्रस्तावित ६६ किलोमीटरच्या रिंग रोडसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. मातोरी आणि मुंगसरे येथे मोजणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी केलेल्या विरोधानंतर पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत शिवसेना (ठाकरे गट) नेते खासदार संजय राऊत यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. शेतकरी महिलांना झालेल्या अमानुष मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी राऊत यांनी अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडले होते.
प्रांताधिकारी 'गायब', पोलिसांना इशारा
खासदार संजय राऊत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वी प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांना फोनवरून सज्जड दम भरला. मात्र, खासदार कार्यालयात पोहोचताच प्रांताधिकारी 'जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावले आहे' असे सांगून कार्यालयातून गायब झाल्याने शिवसैनिकांनी संताप व्यक्त केला. राऊत यांनी पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी यांच्याशीही फोनवरून संपर्क साधून या मारहाणीचा जाब विचारला. "तुम्हाला अधिकार कोणी दिला? तुमच्या घरीही आई-बहिणी असतील ना? हा कोणता नियम आहे?" अशा शब्दांत राऊत यांनी संताप व्यक्त केला.
पंतप्रधानांकडे तक्रार करणार
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. सीतेच्या भूमीत माता-भगिनींना मारहाण होत आहे. मी कधीही सरकारी कार्यालयात जात नाही, पण आजची परिस्थिती भयावह आहे. नाशिकमध्ये कोणत्या दर्जाचे अधिकारी नेमले आहेत, याची तक्रार मी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार आहे." तसेच, बीडच्या भूसंपादन घोटाळ्याचा उल्लेख करत त्यांनी नाशिकमधील या प्रकरणाचीही 'एसआयटी' चौकशी करण्याची मागणी केली.
प्रशासकीय यंत्रणेची धावपळ
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे खरीप आढावा बैठकीसाठी बाहेर गेल्याने सुरुवातीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जोपर्यंत जिल्हाधिकारी स्वतः भेटत नाहीत, तोपर्यंत कार्यालयातून हलणार नाही, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी घेतली. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालय गाठून राऊत यांच्याशी चर्चा केली.
यावेळी खासदार राजाभाऊ वाजे, माजी आमदार वसंत गीते आणि मोठ्या संख्येने शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सरकारवाडा पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. "बळजबरीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊ नका, अन्यथा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल," असा इशारा राऊत यांनी प्रशासनाला दिला आहे.