मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ७ मे - राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शासनाने 'सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' लागू केली असून, त्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) वित्त विभागाने बुधवारी जारी केला आहे.
निवृत्तीवेतनाचे नवीन गणित
सुधारित योजनेनुसार, निवृत्तीवेतनाचे स्वरूप आता सेवेच्या कालखंडावर अवलंबून असेल:
२० वर्षे किंवा अधिक सेवा: शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन आणि त्यावर महागाई भत्ता मिळेल.
१० ते २० वर्षे सेवा: सेवेच्या प्रमाणानुसार (Pro rata basis) निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाईल.
किमान पेन्शन: १० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्यांना किमान ७,५०० रुपये पेन्शन मिळेल. (१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास हा लाभ मिळणार नाही.)
३१ डिसेंबरपर्यंत पर्यायाची संधी
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला लेखी पर्याय संबंधित कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागणार आहे. एकदा दिलेला पर्याय अंतिम असेल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि तरतुदी
१. रक्कम परतावा: ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच एनपीएस निधीतून रक्कम काढली आहे, त्यांना ती १० टक्के व्याजासह परत करावी लागेल. अन्यथा, त्यांच्या पेन्शनमधून कपात केली जाईल.
२. राजीनामा दिलेल्यांना वगळले: ज्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे, त्यांना या सुधारित योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ते केवळ मूळ एनपीएसच्या लाभासाठी पात्र ठरतील.
कोणाकोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेची व्याप्ती मोठी असून, यात केवळ शासकीय कर्मचारीच नव्हे तर जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, अकृषी व कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जगण्याला आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच मिळणार आहे.