नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ६ मे - देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात स्फुल्लिंग चेतवणाऱ्या 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीताचा सन्मान राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट, १९७१' (राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक कायदा) मध्ये सुधारणा करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५ मे रोजी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे आता राष्ट्रीय गीताचा अवमान करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे.
कायद्यात नेमका काय बदल झाला?
आत्तापर्यंत या कायद्यांतर्गत केवळ राष्ट्रगीत (जन गण मन), राष्ट्रध्वज आणि भारतीय राज्यघटना यांचा अवमान केल्यास शिक्षेची तरतूद होती. आता यामध्ये राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) चाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे:
'वंदे मातरम्' गाताना जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे किंवा त्याचा अपमान करणे गुन्हा ठरेल.
दोषी आढळल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद असेल.
यापूर्वी गृह मंत्रालयाच्या सूचना केवळ सल्लागार (Advisory) स्वरूपाच्या होत्या, ज्यांना आता कायदेशीर (Statutory) पाठबळ मिळाले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना
गृह मंत्रालयाने (MHA) या संदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत:
१. गायन वेळ: अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्'मधील सर्व सहा कडवी गायली किंवा वाजवली जावीत (यासाठी साधारण ३ मिनिटांचा वेळ लागेल).
२. प्राधान्य: ज्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही वाजवले जाणार असतील, तिथे राष्ट्रीय गीताला (वंदे मातरम्) प्राधान्य देण्यात यावे.
ऐतिहासिक वारसा
बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांनी १८८० च्या दशकात लिहिलेले हे गीत त्यांच्या 'आनंदमठ' कादंबरीतून प्रसिद्ध झाले. १९३७ मध्ये काँग्रेसने याच्या पहिल्या दोन कडव्यांचा स्वीकार केला होता, तर भारतीय राज्यघटनेने याला 'राष्ट्रीय गीता'चा (National Song) सर्वोच्च दर्जा दिला आहे.