नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ६ मे - आगामी ऊस हंगामासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर दरात (FRP) वाढ करून तो ३६५ रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित केला आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यात २.८१ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
काय आहे दराचे गणित?
मूलभूत दर: १०.२५% साखर उताऱ्यासाठी (Recovery) ३६५ रुपये दर मिळेल.
साखर उतारा वाढल्यास: १०.२५% पेक्षा जास्त उतारा असलेल्या कारखान्यांसाठी, प्रत्येक ०.१% वाढीसाठी ३.५६ रुपये अतिरिक्त मिळतील.
कमी उताऱ्याला संरक्षण: ज्या कारखान्यांचा उतारा ९.५% पेक्षा कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्राने विशेष तरतूद केली आहे. त्यांना कोणत्याही कपातीशिवाय किमान ३३८.३० रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला जाणार आहे.
उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट परतावा
कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीनुसार, २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १८२ रुपये इतका गृहीत धरण्यात आला आहे. सरकारने जाहीर केलेला ३६५ रुपये दर हा उत्पादन खर्चाच्या तब्बल १००.५% अधिक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
थकबाकी देण्यातही आघाडी
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षांतील उसाची थकबाकी देण्यामध्ये साखर कारखान्यांनी मोठी प्रगती केली आहे. २०२४-२५ हंगामातील ९९.५% थकबाकी तर चालू २०२५-२६ हंगामातील सुमारे ८८.६% देय रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम:
देशातील सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ५ लाख कामगारांच्या उपजीविकेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामासाठी लागू होतील.
"शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने सरकारने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत १०० टक्के नफा देणारा हा दर निश्चित केला आहे. यामुळे साखर क्षेत्राला स्थिरता मिळेल."
— केंद्रीय मंत्रिमंडळ समिती