नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ६ मे - पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'आपत्कालीन क्रेडिट लाईन हमी योजना (ECLGS) 5.0' ला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) १००% पत हमी कवच देऊन त्यांना सुरक्षित करण्यात आले आहे.
काय आहे ही योजना?
पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठा साखळी आणि व्यवसायांवर होणारा परिणाम कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांना 'राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी' (NCGTC) मार्फत हमी दिली जाईल. यामुळे बँकांना कर्ज देणे सोपे होईल आणि उद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध होईल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
हमीचे स्वरूप: MSME क्षेत्रासाठी १००% हमी, तर इतर व्यावसायिक क्षेत्रांसह प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी ९०% हमी दिली जाईल.
पात्रता: ज्यांची बँक खाती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत 'स्टँडर्ड' आहेत आणि ज्यांच्या कर्जाची मर्यादा ओलांडलेली नाही, अशा सर्व संस्था यास पात्र असतील.
कर्ज मर्यादा: सामान्य व्यवसायांसाठी कमाल मर्यादा १०० कोटी रुपये, तर प्रवासी विमान कंपन्यांसाठी प्रति कर्जदार १५०० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त पतपुरवठा होऊ शकतो.
परतफेडीचा कालावधी: * MSME: ५ वर्षे (१ वर्षाच्या स्थगितीसह/Moratorium).
विमान कंपन्या: ७ वर्षे (२ वर्षांच्या स्थगितीसह).
कालावधी: ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहील.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
या योजनेमुळे उद्योगांचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होईल. विशेषतः कच्च्या मालाच्या किमती आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे अडचणीत आलेल्या 'एमएसएमई' क्षेत्राला यामुळे जीवदान मिळेल. रोजगार टिकवून ठेवणे आणि उत्पादनात खंड पडू न देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
"पश्चिम आशियातील आणीबाणीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती निवळेपर्यंत व्यवसायांना आधार देणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची लवचिकता टिकून राहील आणि रोजगार सुरक्षित राहतील."
— केंद्रीय मंत्रिमंडळ