नाशिक, (प्रतिनिधी) २ मे - नाशिकच्या कांदा उत्पादकांसाठी आणि बाजारपेठेतील भाव स्थिरीकरणासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) कडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या 'बफर स्टॉक'मधील कांद्याची साठवणूक आणि वितरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने प्रथमच 'सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन' (CWC) या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाकडे सोपवली आहे. कांद्याची नासाडी रोखण्यासाठी आणि योग्य नियोजनासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तज्ज्ञ संस्थेकडे साठवणुकीचे 'मिशन'
आतापर्यंत कांदा खरेदी आणि त्याच्या साठवणुकीची जबाबदारी प्रामुख्याने नाफेड आणि एनसीसीएफकडेच असायची. मात्र, कांदा हा नाशवंत माल असल्याने त्याच्या साठवणुकीत अनेक तांत्रिक अडचणी येत असत. 'सीडब्ल्यूसी'ला गहू, डाळी आणि कापूस यांसारख्या शेतमालाच्या साठवणुकीचा दांडगा अनुभव असल्याने, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (DoCA) यंदा ही जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली आहे.
नाशिकमध्ये ३५ गोदामे भाड्याने घेणार
'सीडब्ल्यूसी'चे महाराष्ट्र आणि गोवा प्रादेशिक व्यवस्थापक अजय झाडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक जिल्ह्यात कांदा साठवणुकीसाठी सुमारे ३५ खाजगी गोदामे भाड्याने घेतली जाणार आहेत. यासाठी त्यांनी नुकतीच नाशिकमधील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील काही गुदामांची पाहणीही केली आहे. या गुदामांमध्ये सीसीटीव्हीसह सर्व अद्ययावत सुरक्षा व्यवस्था असणार आहे.
अशी असेल प्रक्रिया:
खरेदी: नाफेड आणि एनसीसीएफ प्रत्येकी १ लाख टन (एकूण २ लाख टन) कांदा नाशिकच्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील.
साठवणूक: हा खरेदी केलेला कांदा 'सीडब्ल्यूसी'ने भाड्याने घेतलेल्या गुदामांमध्ये सुरक्षितपणे साठवला जाईल.
वितरण: देशात जेव्हा कांद्याची कमतरता भासेल किंवा भाव वाढतील, तेव्हा केंद्राच्या सूचनेनुसार 'सीडब्ल्यूसी' या गुदामांतून कांदा देशाच्या विविध भागात पाठवेल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
मे महिन्यापासून कांदा खरेदीला सुरुवात होणार आहे. केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होईल, ज्याचा थेट फायदा नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होऊन घाऊक बाजारातील दरांमध्ये स्थिरता राहण्यास मदत होईल. तसेच, शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक केल्यामुळे कांद्याची घट (Waste) कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.