मुंबई, (प्रतिनिधी) १ मे - महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीच्या (MSRDC) धोरणांवर जोरदार प्रहार केला आहे. सी-लिंकसाठी समुद्रातून मिळवलेली ५७ एकर जमीन अदानी समूहाला रिअल इस्टेट विकासासाठी देण्याच्या निर्णयावरून राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरले असून, "सरकार जनतेला मूर्ख समजत आहे का?" असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मुंबईत सी-लिंक प्रकल्पासाठी समुद्रातून सुमारे ५७ एकर जमीन 'रिक्लेम' (भराव टाकून मिळवणे) करण्यात आली होती. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात ही जमीन केवळ 'ग्रीन झोन' (हरित पट्टा) विकसित करण्यासाठी वापरली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आता हीच मोकळी आणि मोक्याची जमीन रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटसाठी गौतम अदानी यांच्या कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्वतःची जमीन विकली, आता दुसऱ्याची घेणार!
या निर्णयावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले की, "एकीकडे सरकारने स्वतःच्या ताब्यातील ५७ एकर हरित जमीन खासगी विकासकाला दिली आणि आता दुसरीकडे 'ग्रीनिंग' (वृक्षारोपण) करण्यासाठी सरकार खासगी लोकांच्या जमिनी विकत घेण्याची भाषा करत आहे. हा कुठला न्याय?" सरकारच्या या परस्परविरोधी धोरणामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.
जनतेला मूर्ख समजू नका!
खासदार राऊत यांनी या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, "स्वतःची ग्रीन लँड अदानीला सढळ हस्ते विकायची आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पुन्हा जनतेच्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या, हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. हा केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून मोठा घोटाळा आहे."
महाराष्ट्र दिनी राजकीय वातावरण तापले
आज संपूर्ण राज्य महाराष्ट्र दिन साजरा करत असताना, मुंबईतील मोक्याच्या जमिनींच्या हस्तांतरणाचा हा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चांगलाच तापण्याची शक्यता आहे. यावर आता सरकार किंवा एमएसआरडीसीकडून काय स्पष्टीकरण येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.