मुंबई, (प्रतिनिधी) १ मे - महाराष्ट्राचा गौरवशाली वारसा असलेल्या गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र 'महामंडळ' स्थापन करावे की नवीन कायद्यान्वये 'प्राधिकरण' उभारावे, याचा सखोल अभ्यास करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विभागाला दिले आहेत. पु. ल. देशपांडे सभागृहात आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सांस्कृतिक कार्य सचिव किरण कुलकर्णी आणि जागर प्रतिष्ठानचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जागतिक दर्जाच्या सुविधांवर भर
मंत्री शेलार म्हणाले की, केवळ कागदोपत्री यंत्रणा उभी न करता, गड-किल्ल्यांच्या प्रत्यक्ष संवर्धनासाठी एक कार्यक्षम आणि लवचिक प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावित यंत्रणेच्या माध्यमातून खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
प्रत्यक्ष संवर्धन आणि देखरेख: किल्ल्यांची नियमित डागडुजी आणि परिसर सौंदर्यीकरण.
पर्यटन सुविधा: गड-किल्ल्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे.
नियोजित शुल्क: पर्यटकांकडून आकारले जाणारे सेवाशुल्क आणि त्याचे नियोजन.
तज्ज्ञांचा घेणार सल्ला
या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने 'जागर प्रतिष्ठान'सह या क्षेत्रातील जाणकार तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी सविस्तर चर्चा करावी, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आमदार अतुल भातखळकर यांनीही गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत मागणी लावून धरली होती.
"गड-किल्ले हा महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. त्यांच्या जतनासाठी सध्याच्या यंत्रणेपेक्षा अधिक प्रभावी आणि सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. एका महिन्यात याचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील पावले उचलली जातील."
— ॲड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री