नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ३० एप्रिल - देशभरात उन्हाचा पारा सातत्याने वाढत असतानाच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर दखल घेतली आहे. अतिउष्णतेमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये आणि विशेषतः असुरक्षित घटकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आयोगाने महाराष्ट्रसह २१ राज्ये आणि दिल्ली सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
पाच वर्षांत ३,७१२ जणांचा मृत्यू
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्यूरोच्या (NCRB) आकडेवारीचा दाखला देत आयोगाने म्हटले आहे की, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत देशात उष्माघातामुळे ३,७१२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तत्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
असुरक्षित घटकांकडे विशेष लक्ष द्या
उष्णतेच्या लाटेचा सर्वाधिक फटका निवारा नसलेले लोक, उन्हात काम करणारे मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना बसत आहे. यातही:
आरोग्य: वृद्ध, लहान मुले आणि नवजात बालकांना अतिउष्णतेचा सर्वाधिक धोका आहे.
उपजीविका: उष्णतेमुळे मजुरांची उपजीविका हिरावली जाण्याची भीती आहे.
अपघात: वाढत्या तापमानामुळे आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मुख्य सचिवांना आदेश; अहवाल सादर करावा लागणार
आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हास्तरावर काय कार्यवाही करण्यात आली, याचा एकत्रित अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
"उष्णतेची लाट ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून ती मानवी आरोग्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी मोठे संकट आहे. वेळेत मदतकार्य आणि प्रतिबंधात्मक उपाय राबवून जीवितहानी टाळणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे."
— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग