मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ एप्रिल - आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक आयुक्तालयामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या चौकीदार पदभरतीच्या जाहिरातीत अनुसूचित जमाती (ST) संवर्गासाठी एकही पद राखीव नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना जाहिरात दुरुस्त करून सुधारित पत्रक प्रसिद्ध करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
नेमका प्रकार काय?
नाशिक आयुक्तालयाने २७ एप्रिल २०२६ रोजी चौकीदार पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, यात आदिवासी समुदायासाठीच राखीव पदे नसल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या तांत्रिक चुकीमुळे अनुसूचित जमातीतील तरुणांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार झाल्यानंतर मंत्र्यांनी तातडीने सचिव आणि आयुक्तांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली.
१५१ पदे पुनरुज्जीवित, 'अट्रॉसिटी' पीडितांनाही संधी
मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, २० नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन ही दुरुस्ती केली जाईल. या सुधारित प्रक्रियेचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे असतील:
पदे पुनरुज्जीवित: आदिवासी विकास विभागातील वर्ग-४ मधील रिक्त असलेली १५१ पदे विशेष बाब म्हणून पुनरुज्जीवित करण्यात आली आहेत.
राखीव पदे: या सुधारित भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमातीसाठी हक्काची पदे राखीव ठेवली जातील.
वारसदारांना न्याय: अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत पीडितांच्या वारसदारांना शासकीय सेवेत संधी देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका: मंत्र्यांचे आवाहन
"अनुसूचित जमातीमधील कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. तांत्रिक चुकांमुळे झालेला घोळ सुधारण्यासाठी तातडीने शुद्धीपत्रक काढले जाईल. आदिवासी तरुणांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये."
— डॉ. अशोक वुईके, आदिवासी विकास मंत्री