मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २९ एप्रिल - सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या आमदार आणि खासदारांच्या स्वागतासाठी अधिकाऱ्यांनी खुर्चीतून उठून उभे राहण्याबाबतच्या सक्तीला अखेर राज्य सरकारने मुरड घातली आहे. यासंदर्भातील जुन्या वादग्रस्त परिपत्रकात सुधारणा करून सरकारने आता नवीन परिपत्रक जारी केले असून, लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट केले आहेत.
काय होता जुना नियम? काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने एक परिपत्रक काढून, लोकप्रतिनिधी कार्यालयात आल्यावर आणि कार्यालयातून जाताना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी खुर्चीतून उठून त्यांना आदर आणि अभिवादन करणे अनिवार्य केले होते. मात्र, या निर्णयाला प्रशासकीय वर्तुळातून आणि विविध संघटनांकडून मोठा विरोध झाला. 'हा प्रकार लोकशाहीच्या शिष्टाचाराला धरून नसून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवणारा आहे', अशी टीका त्यावेळी झाली होती.
आता काय बदल झाला? विरोधानंतर सरकारने या नियमात सुधारणा केली असून आता सरसकट सर्वांनाच उभे राहून अभिवादन करण्याची गरज राहणार नाही. सुधारित परिपत्रकानुसार, लोकप्रतिनिधी कोणत्या कामासाठी कार्यालयात आले आहेत किंवा त्यांना कोणत्या कारणासाठी बोलावण्यात आले आहे, यावर शिष्टाचार अवलंबून असेल.
जर लोकप्रतिनिधी औपचारिक भेटीसाठी किंवा महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामासाठी आले असतील, तरच आदरातिथ्य अपेक्षित आहे.
मात्र, प्रत्येक वेळी किंवा सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी उभे राहूनच अभिवादन केले पाहिजे, अशी सक्ती आता शिथिल करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात समाधान सरकारच्या या सुधारित भूमिकेमुळे सनदी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला जावा यात दुमत नाही, परंतु अशा प्रकारच्या सक्तीमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात होती. आता सुधारित निर्णयामुळे कामाच्या स्वरूपावरून शिष्टाचाराचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे.