युद्ध आखातात, फटका महाराष्ट्राच्या मातीला... खरीप हंगाम संकटात... खत दरात तब्बल इतक्या टक्क्यांपर्यंत वाढ...

Share:
Main Image
Last updated: 29-Apr-2026

जळगाव, (प्रतिनिधी) २९ एप्रिल - आखाती देशांतील युद्धाचे ढग आता थेट भारतीय शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर रासायनिक खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत १७ ते ६०० टक्क्यांपर्यंत प्रचंड वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत खत दरवाढीवर झाला आहे. या संकटामुळे आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या 'मरणाचा' ठरणार असून, सरकारने वाढीव दराचा भार स्वतः उचलावा, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केली आहे.

आकडेवारीचा धसका: शेतकरी आर्थिक संकटात

गेल्या काही काळापासून खतांच्या दरात १०.८४ टक्क्यांपासून तब्बल ८५.७१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाचे दर गगनाला भिडल्याने खत कंपन्यांनी ही दरवाढ केली आहे. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, म्हणजे कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पावसामुळे पिचलेला शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाला आहे. त्यातच आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर झालेली ही दरवाढ 'जखमेवर मीठ' चोळणारी ठरत आहे.

सरकारने प्रत्येक रुपयाचा भार उचलावा - रोहिणी खडसे

रोहिणी खडसे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, "शेतकऱ्याच्या हातात आज काहीही उरलेले नाही. युद्धाच्या नावाखाली खतांच्या किमती वाढवून शेतकऱ्यावर अन्याय केला जात आहे. जर सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप केला नाही, तर शेती करायची की सोडून द्यायची, असा गंभीर प्रश्न बळीराजासमोर उभा राहील. जोपर्यंत जागतिक परिस्थिती निवळत नाही, तोपर्यंत खतांच्या वाढीव दराचा प्रत्येक रुपया शासनाने अनुदानाच्या (Subsidy) स्वरूपात स्वतः उचललाच पाहिजे."

महत्त्वाचे मुद्दे:

Advertisement

कच्च्या मालाचा भडका: जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत १७ ते ६०० टक्क्यांची वाढ.

खरिपावर संकट: येणाऱ्या खरीप हंगामात खतांच्या कमतरतेपेक्षा त्यांच्या किमतींचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर.

अन्यायकारक दरवाढ: १० ते ८५ टक्क्यांची दरवाढ ही शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडणारी असल्याचा आरोप.

शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल

"हा केवळ धोरणांचा भाग नसून व्यवस्थेच्या अपयशाची कथा ठरेल," अशा शब्दांत खडसे यांनी इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ कठोर निर्णय घेऊन किमती नियंत्रणात आणाव्यात, अन्यथा शेतकरी हा अन्याय सहन करणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

आगामी खरीप हंगामात खतांची उपलब्धता आणि वाढलेले दर यावरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.

?s=20

Comments

No comments yet.