मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ एप्रिल - आधीच रिक्त पदे आणि प्रलंबित अपिलांमुळे मृत्यूशय्येवर असलेल्या माहिती अधिकार (RTI) कायद्यावर राज्य शासनाने पुन्हा एकदा नवा हल्ला चढवला आहे. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने बनवलेल्या नव्या नियमांमुळे गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मूळ कायद्यात नसलेल्या जाचक अटी लादून पुन्हा एकदा या पदांवर निवृत्त नोकरशहांचीच वर्णी लागावी, असा मार्ग मोकळा केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी यासंदर्भात आवाज उठवत राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहेत वादाचे मुद्दे?
माहिती अधिकार कायद्यानुसार, माहिती आयुक्त पदावर सार्वजनिक जीवनातील प्रगल्भ आणि अनुभवी व्यक्तींची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या अटींमध्ये नोकरशाहीला झुकतं माप देणाऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
अनुभवाची अट: मुख्य माहिती आयुक्तांसाठी २० वर्षे, तर माहिती आयुक्तांसाठी १५ वर्षांचा वरिष्ठ पदावरील अनुभव अनिवार्य केला आहे. यात शासन, निम-शासकीय, स्वायत्त संस्था किंवा नामांकित खासगी संस्थांमधील वरिष्ठ पदांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय ४५ ते ६३ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
अर्ज शुल्क: नियुक्तीसाठी १ हजार रुपये अर्ज शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्र: कोणताही गुन्हा किंवा एफआयआर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्वतंत्र आवाजाची कोंडी
या अतिरिक्त अटींमुळे आरटीआय कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेल्या स्वतंत्र व्यक्तींना प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे वगळले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मूळ कायद्यात नसतानाही अशा अटी घालणे म्हणजे संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात प्रशासकीय निर्णयाद्वारे हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.
"RTI कायदा पारदर्शकतेसाठी आहे, नोकरशहांच्या मनमानी नियुक्त्यांसाठी नाही. कोणताही प्रशासकीय निर्णय संसदेत मंजूर केलेल्या कायद्यामध्ये बदल करू शकत नाही. या नियमावलीमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा गळा घोटण्याचे काम सुरू आहे."
— विजय कुंभार, उपाध्यक्ष, आप महाराष्ट्र
कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता
नियुक्तीच्या प्रक्रियेत अनुभवाच्या नावाखाली केवळ सरकारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील वरिष्ठ पदांना प्राधान्य दिल्याने, सामान्य जनतेचा आवाज समजणाऱ्या व्यक्तींच्या नियुक्तीचा मार्ग बंद झाला आहे. एखादा प्रशासकीय नियम (Rule) हा मूळ कायद्यापेक्षा (Act) मोठा असू शकत नाही, असा कायदेशीर मुद्दा आता ऐरणीवर आला असून, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.