नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ एप्रिल - आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर भाष्य करताना अत्यंत खळबळजनक आरोप केले आहेत. आपल्या विरोधातील खटल्यांचा संदर्भ देत केजरीवालांनी थेट न्यायमूर्ती आणि केंद्र सरकारमधील 'अर्थपूर्ण' संबंधांवर बोट ठेवले आहे.
नेमका आरोप काय?
अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ही माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "माझ्या विरोधात सीबीआय म्हणजेच केंद्र सरकार आहे आणि समोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे वकील आहेत. माझ्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची दोन्ही मुले केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलमध्ये काम करतात. त्यांच्या मुलांना कोणते आणि किती खटले द्यायचे, हे समोर उभे असलेले वकील तुषार मेहता ठरवतात."
कोट्यवधींच्या कमाईचा दावा
केजरीवाल यांनी या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी काही आकडेवारीही सादर केली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, २०२३ ते २०२५ या कालावधीत न्यायमूर्तींच्या मुलांना तब्बल ५,९०४ खटले मिळाले आहेत. या खटल्यांच्या माध्यमातून त्यांना कोट्यवधी रुपयांची फी मिळाली आहे. "जेव्हा न्यायाधीशांच्या मुलांचे भविष्य आणि कमाई समोर उभ्या असलेल्या वकिलावर अवलंबून असते, तेव्हा त्या न्यायाधीश निष्पक्ष निकाल देऊ शकतील का?" असा टोकदार सवाल केजरीवालांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायव्यवस्थेत खळबळ
एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या कुटुंबावर आणि त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांवर आरोप केल्यामुळे न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकार किंवा सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडून या आरोपांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, केजरीवालांच्या या दाव्यामुळे खटल्यांच्या वाटप प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.