मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ एप्रिल - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत एक धक्कादायक गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ चक्क १२,९१५ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे घेतल्याचे आरटीआय (RTI) मधून समोर आले आहे. या माहितीनंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता दोषी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
सरकारी तिजोरीवर डल्ला; पगारातून थेट कपात
प्राथमिक तपासात केवळ २,४०० कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात होते, मात्र सखोल चौकशीत ही संख्या १२,९१५ वर पोहोचली आहे. या अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून आता थेट रकमा कापण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार, या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती (Promotion) आणि मूल्यमापन रोखण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. कारवाईच्या भीतीने अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पैसे परत करत योजनेतून नाव मागे घेतले आहे.
पुरुषांच्या खात्यातही कोट्यवधींचे वाटप
तपासातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ही योजना केवळ महिलांसाठी असतानाही हजारो पुरुषांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत.
अपात्र पुरुष लाभार्थी: १२,४३१
अपात्र महिला लाभार्थी: ७७,९८०
वाटप झालेली चुकीची रक्कम: ₹१६४.५२ कोटी (ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत)
महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर ज्या पुरुषांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडूनही वसुली केली जाणार आहे.
मोठी स्वच्छता मोहीम: ५७ लाख नावे कापली!
प्रशासनाने केलेल्या कडक छाननीनंतर आतापर्यंत अंदाजे ५७ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. सध्या योजनेत १.५७ कोटी पात्र लाभार्थी असून, यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. "ही केवळ सुरुवात असून, तपास पुढे सरकेल तसे आणखी मोठे घोटाळे उघड होऊ शकतात," असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
E-KYC साठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
पात्र महिलांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सरकारने ई-केवायसी (E-KYC) पडताळणीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, पात्र लाभार्थ्यांसाठी आपली कागदपत्रे नियमित करण्याची ही शेवटची संधी असणार आहे.
महत्त्वाची नोंद: जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत असेल, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने आता पारदर्शकतेवर अधिक भर दिला आहे.